

RBI Ombudsman Scheme 2026: बँक, एनबीएफसी (NBFC), प्रीपेड पेमेंट सेवा किंवा इतर संस्थांकडून समाधानकारक सेवा न मिळाल्यास ग्राहकांना आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नव्या लोकपाल योजना 2026 अंतर्गत मोठा दिलासा मिळू शकतो. या योजनेनुसार, पात्र प्रकरणांमध्ये ग्राहकांना 33 लाख रुपयांपर्यंत भरपाई मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 1 जुलै 2026 पासून लागू झालेल्या या योजनेचा उद्देश ग्राहकांच्या तक्रारींचे मोफत, जलद आणि निष्पक्ष पद्धतीने निराकरण करणे हा आहे.
RBI लोकपाल योजना 2026 अंतर्गत ग्राहकांना खालील संस्थांविरोधात तक्रार करता येणार आहे.
बँका
काही बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFC)
प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट (PPI) जारी करणाऱ्या संस्था
क्रेडिट माहिती कंपन्या
RBI च्या नियमनाखाली येणाऱ्या इतर वित्तीय संस्था
जर संबंधित संस्थेकडे तक्रार करूनही योग्य उत्तर मिळाले नाही किंवा समाधानकारक तोडगा निघाला नाही, तर ग्राहक थेट RBI लोकपालकडे दाद मागू शकतात.
RBI च्या माहितीनुसार, लोकपाल योजनेअंतर्गत भरपाईची रचना दोन भागांत करण्यात आली आहे.
प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आर्थिक नुकसानीसाठी 30 लाख रुपयांपर्यंत भरपाई दिली जाऊ शकते.
याशिवाय मानसिक त्रास, वेळेचे नुकसान, खर्च आणि गैरसोयीबद्दल 3 लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त भरपाई देण्याची तरतूद आहे.
अशाप्रकारे, पात्र प्रकरणांमध्ये ग्राहकांना एकूण 33 लाख रुपयांपर्यंत भरपाई मिळू शकते.
RBI लोकपाल हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नियुक्त केलेला अधिकारी असतो. वित्तीय संस्थांकडून सेवा देताना झालेल्या त्रुटी, ग्राहकांच्या तक्रारी आणि सेवा-संबंधित वादांची चौकशी करून त्यावर निर्णय देण्याचे काम लोकपाल करतात. ही प्रक्रिया ग्राहकांसाठी पूर्णपणे मोफत असून न्याय्य आणि पारदर्शक पद्धतीने तक्रारींचे निराकरण करण्यावर भर दिला जातो.
लोकपाल योजनेअंतर्गत तक्रार दाखल करताना ग्राहकांनी खालील माहिती देणे आवश्यक आहे.
तक्रारदाराचे नाव
मोबाईल क्रमांक
ई-मेल आयडी
संपूर्ण पोस्टल पत्ता
संबंधित बँक किंवा वित्तीय संस्थेची माहिती
यापूर्वी केलेल्या तक्रारीची प्रत किंवा तारीख
संबंधित खाते, कार्ड, कर्ज किंवा व्यवहाराची माहिती
तक्रारीशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे
बँकिंग सेवा, कर्ज, डिजिटल पेमेंट, कार्ड व्यवहार किंवा इतर वित्तीय सेवांमध्ये अडचणी येऊनही संबंधित संस्थेकडून योग्य प्रतिसाद न मिळालेल्या ग्राहकांसाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. यामुळे ग्राहकांना न्याय मिळवण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही आणि तक्रारींचे जलद निराकरण होण्यास मदत होईल.
RBI ची लोकपाल योजना ही बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रातील ग्राहक संरक्षण अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. तक्रारींचे निष्पक्ष निराकरण आणि पात्र प्रकरणांमध्ये मोठ्या भरपाईची तरतूद यामुळे ग्राहकांचा वित्तीय संस्थांवरील विश्वास अधिक वाढण्याची अपेक्षा आहे.