Petrol Diesel Price Cut: अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करार झाल्यानंतर भारताला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) पुन्हा खुली होणार असल्याच्या घोषणेनंतर जागतिक तेलबाजारात सकारात्मक वातावरण पाहायला मिळाले. यामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि CNGच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धविरामाची घोषणा केल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये तात्काळ घसरण झाली. ब्रेंट क्रूडचा भाव जवळपास 4 टक्क्यांनी घसरून 84 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत खाली आला. यामुळे भारतासारख्या मोठ्या तेल आयातदार देशांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
इराण आणि ओमान यांच्या दरम्यान असलेली होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या समुद्री व्यापारमार्गांपैकी एक मानली जाते. जगातील सुमारे 20 टक्के कच्च्या तेलाचा पुरवठा याच मार्गाने होतो. सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत, संयुक्त अरब अमिराती आणि कतार यांसारखे तेल उत्पादक देश याच मार्गाने जगभर तेल निर्यात करतात.
भारताच्या ऊर्जा गरजांचा मोठा भाग या देशांकडून पूर्ण केला जातो. त्यामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीत अडथळे निर्माण झाल्यास भारताच्या इंधन पुरवठ्यावर थेट परिणाम होतो.
फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस अमेरिका आणि इराणमधील संघर्षामुळे होर्मुझमार्गे होणाऱ्या तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता. परिणामी जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली.
युद्धापूर्वी 70 ते 72 डॉलर प्रति बॅरल असलेला कच्च्या तेलाचा भाव 119 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचला होता. यामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस उत्पादनाचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढला होता.
कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींचा परिणाम भारतातही दिसून आला. विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये प्रति लिटर सुमारे 7.50 रुपयांची वाढ करण्यात आली. CNGच्या दरात 6 रुपये प्रति किलो वाढ झाली, तर घरगुती LPG सिलेंडरही दोन टप्प्यांत महाग झाला.
सरकारी तेल कंपन्या किरकोळ दरांवर इंधन विकत असल्या तरी त्यांना दररोज सुमारे 650 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत असल्याचे सांगितले जाते.
तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिका-इराण करारामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून तेलवाहतूक पुन्हा सुरळीत झाली आणि कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी राहिल्या, तर भारतातील इंधनदरांवरील दबाव कमी होऊ शकतो.
याचा परिणाम पेट्रोल, डिझेल आणि CNGच्या किंमतींवर होण्याची शक्यता आहे. तसेच वाहतूक खर्च कमी झाल्यास महागाईवरही नियंत्रण मिळवण्यास मदत होऊ शकते.
भारत मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे तेल स्वस्त झाल्यास आयात बिल कमी होते, रुपयावरचा दबाव घटतो आणि उद्योगांच्या उत्पादन खर्चातही बचत होते.
वाहतूक, विमान सेवा, रसायन उद्योग, लॉजिस्टिक्स आणि वाहन उद्योग यांसारख्या क्षेत्रांना याचा थेट फायदा होऊ शकतो. परिणामी आर्थिक वाढीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
अमेरिका-इराण संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात निर्माण झालेली अनिश्चितता आता कमी होण्याची चिन्हे आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली झाल्यास तेलपुरवठा सुरळीत होईल आणि किंमती स्थिर राहण्यास मदत होईल.
त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होण्यापासून ते महागाई आटोक्यात येण्यापर्यंत अनेक पातळ्यांवर भारताला या शांतता कराराचा फायदा होऊ शकतो.