Defense Allocation In Budget 2026: जागतिक स्तरावर अस्थिरता आणि तणावाच्या वातावरणात, तसेच शेजारी देशांमधील लष्करी घडामोडींचा परिणाम यंदाच्या अर्थसंकल्पावर देखील दिसला आहे. भारताने आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये मोठी वाढ केली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी ६.८१ लाख कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र यांदाच्या बजेटमध्ये त्यात मोठी वाढ करून ते ७.८ लाख कोटी रूपये करण्यात आले आहे.
अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संरक्षण क्षेत्राला मजबूती देणार असल्याचे संकेत दिले होते. संरक्षण दलांच्या आधुनिकिकरणासाठी २.१९ लाख कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद १.८० लाख कोटी रूपये इतकी होती.
एकूण संरक्षण बजेट: ७.८ लाख कोटी, गेल्या बजेटपेक्षा १४ ते १५ टक्क्यांनी वाढ
कॅपिटल बजेट : लष्कराच्या आधुनिकीकरण्यासाठी २.१९ लाख कोटींची तरतूद
देशांतर्गत उत्पादनावर जास्त भर, स्वदेशी शस्त्रे आणि निर्यात वाढवण्यावर भर
जागतिक अस्थिर वातावरण, ऑपरेशन सिंदूर सारख्या घटनांपासून धडा घेतला.
जाणकारांनी संरक्षण क्षेत्राच्या बजेटमध्ये २० टक्क्यांची वाढ करावी अशी मागणी केली होती.
निर्यातीचं ध्येय - २०२९ पर्यंत ५० हजार कोटी रूपयांचे संरक्षण निर्यातीचं लक्ष्य आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात झालेली ही मोठी वाढ जगभरात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळं करण्यात आली आहे. रशिया-युक्रेन, मध्यपूर्व, भारत-चीन, आणि भारत पाकिस्तान यांच्यात संघर्ष आहे. त्यातच बांगलादेशही अस्थिर असून भारतासमोर मोठं आव्हान आहे. भारताला आपल्या लष्कराचे आधुनिकीकरण करणे गरजेचे बनले आहे. ड्रोन्स, मिसाईल, फायटर जेट्स आणि सायबर सुरक्षा याच्यावर बराच खर्च करायचा आहे.
राफेल फाटर जेट : नौदलासाठी २६ अतिरिक्त राफेल एम चा करार पाईपलाईनमध्ये आहे. यापूर्वी हवाई दलाने ३६ राफेल जेट खरेदी केले होते. आता त्यांना अजून राफेल जेटची गरज आहे.
पाणबुडी : प्रोजेक्ट ७५I अंतर्गत ६ नव्या स्टेल्थ पाणबुड्या खरेदी करायच्या आहेत. यात AIP तंत्रज्ञान असणार आहे. ही मोठी डील आहे.
UAV ड्रोन: MQ-9B सारखे हाय अल्टिट्युड ड्रोन, स्वदेशी ड्रोन आणि काऊंटर ड्रोन सिस्टम याच्याबाबत देखील करार चर्चेत आहेत. आधुनिक युद्धात यांना अनन्यसाधारण महत्व आलं आहे.
याचबरोबर LCA Mk1A/Mk2 तेजस, LCH प्रचंड हेलिकॉप्टर, ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 एअर डिफेन्स सिस्टम आणि नवीन मिसाईल, रडार सिस्टम