CAG Warns DBT System: DBT योजनेत गडबड? तपासणीशिवाय हजारो कोटी रुपये खात्यात जमा होत असल्याचा कॅगचा दावा

CAG Warns of DBT System Gaps: थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनेत गंभीर त्रुटी असल्याचे भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) संजय मूर्ती यांनी सांगितले आहे. योग्य तपासणी आणि डेटा पडताळणी होत नाही. तसेच योग्य माहिती नसल्यामुळे हजारो कोटी रुपयांची रक्कम कोणतीही तपासणी न करता थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यांत जमा होत आहे, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.

नागपूर येथील नॅशनल अकॅडमी ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस येथे आयआरएस (IRS) अधिकाऱ्यांच्या पहिल्या तुकडीच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना मूर्ती म्हणाले, “लाभार्थ्यांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आवश्यक असलेली तपासणी आणि विविध डेटाबेसची पडताळणी करणे गरजेचे आहे. अनेक सरकारी विभाग इतक्या वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करतात की, एका विभागात असून देखील समान डेटाबेसचा वापर होत नाही.”

ते पुढे म्हणाले, “जनधन, आधार आणि मोबाईल क्रमांकाशी जोडलेली यंत्रणा असल्याचं आपण सांगतो, पण प्रत्यक्षात डेटाबेस किती प्रभावीपणे वापरला जातो, यामध्ये मोठी तफावत आहे. विशेषतः अहवाल तयार करताना ही कमतरता ठळकपणे दिसून येते.”

कॅगने सांगितले की, अनेक योजना आधार कार्ड आधारित असल्याचे म्हटले जाते. मात्र, डेटा डी-ड्युप्लिकेशन (एकाच लाभार्थ्याला पुन्हा लाभ मिळतोय का) आणि विविध डेटाबेसमधील पडताळणीच्या त्रुटीमुळे ही प्रक्रिया प्रत्यक्षात योग्य पद्धतीने राबवली जात नाही.

संपूर्ण देशासाठी एकच निकष शक्य नाही

या त्रुटींवर उपाययोजना करण्याबाबत एका माध्यम संस्थेशी बोलताना संजय मूर्ती म्हणाले, “भारत हा खूप मोठा देश आहे. प्रत्येक राज्यासाठी एकच निकष लावणं शक्य नाही. दक्षिण भारतातील काही राज्यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर लवकर स्वीकारल्यामुळे तिथे डेटा अधिक प्रगत आणि अचूक आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “सरकारी योजना राबवताना किमान आवश्यक तपासणी आणि अचूकता असलीच पाहिजे. ही चूक मुद्दाम केली जाते असं नाही, पण अंमलबजावणीत शिस्त आणि अचूकता असणं आवश्यक आहे.”

डेटाबेसमधून मोठी माहिती मिळू शकते

IRS प्रशिक्षणार्थींशी बोलताना कॅग म्हणाले की, त्यांच्या विभागातील अधिकारी कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत अनुभव शेअर करतील. ज्यामुळे समस्या सोडवण्यास मदत होईल. रस्ते वाहतूक मंत्रालय, जीएसटी प्रणाली, राज्यांची आर्थिक व्यवस्थापन प्रणाली यांसारख्या डेटाबेसमधून प्रचंड उपयुक्त माहिती मिळू शकते.

सामाजिक क्षेत्रातील ऑडिटबाबत बोलताना कॅगने सांगितले की, तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे ऑडिटचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. आता अवघ्या 45 दिवसांत ऑडिट पूर्ण करता येते. “कॅग ही एक बाह्य संस्था असल्याने विविध योजनांचे डेटाबेस पाहून त्यांचा परस्पर संबंध तपासू शकते,” असेही मूर्ती यांनी स्पष्ट केले.