8th Pay Commission Parliament Statement: संसदेचे पावसाळी अधिवेश सुरू असून नीट पेपर फुटी आणि दिल्ली आंदोलन गोळीबार प्रकरणी रोज सभागृहात गोंधळ होत असला तरी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीकोणातून महत्वाच्या विषयााबबत आज संसदेत भाष्य करण्यात आलं आहे.
केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच आठव्या वेतन आयोगाच्या फिटमेंट फॅक्टरबाबत संसदेत भाष्य केलं आहे. मात्र सरकारने कर्मचारी संघटनांच्या मागणीबाबत कोणतेही उत्तर दिले नाही. सरकारने स्पष्ट केलं की आयोग स्वतंत्र आहे आणि सरकारा त्यांच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या विचार मंथनावर माहिती दिली जात नाहीये.
राज्यसभेत आठव्या वेतन आयोगाबाबत एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्याचे उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली. त्यानंतर त्यांच्या कार्यक्षेत्राबाबत अधिसुचना काढण्या आली. त्यांनी स्पष्ट केलं की ३ नोव्हेंबर २०२५ च्या संकल्पात सांगितलं गेलं की आठव्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया ही आयोग स्वतः तयार करणार आहे.
राज्यसभा खासदार जावेद अली खान यांनी विचारलं होतं की केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टरची गणणा करण्यासाठी फॅमिली युनिटची संख्य तीनवरून वाढवून पाच करण्याची मागणी केली आहे का? यात कर्मचाऱ्यांच्या आई वडिलांचा देखील समावेश केला जाणार आहे का, जावेद अली यांनी आयोगाच्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेसोबतच्या चर्चेबाबत सरकारची प्रतिक्रिया काय असे देखील विचारले.
केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात आयोग सरकारला आपली प्रगती, विचाराधीन असलेल्या शिफारसी आपल्या प्रक्रिया यांच्याबाबत अपडेट देण्याची तरतूद नाहीये. त्यामुळं सरकारकडे आयोगाकडून घेण्यात आलेल्या बैठकांची संख्या, आतापर्यंत कोणत्या कर्मचारी संघटनांसोबत विचार विनिमय करण्यात आला आहे. कोणत्या मागण्यांवर चर्चा झाली याची कोणतीही माहिती नाहीये.
फिटमेंट फॅक्टर हा एक गुणक आहे. ज्याचा वापर करून नवीन वेतन आयोग आपल्या शिफारसी लागू करतो. याचा वापर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात बदल केला जातो. प्रत्येक वेतन आयोगामध्ये फिटमेंट फॅक्टर हा अत्यंत चर्चेतील विषय असतो. हा फॅक्टर थेट वेतन आणि सेवानिवृत्तीनंतरच्या लाभावर प्रभाव टाकत असतो.
आठव्या वेतन आयोगची घोषणा झाल्यानंतर कर्मचारी संघटनांनी ७ व्या वेतन आयोशी तुलना करून त्यापेक्षा जास्त फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी केली आहे. अनेक कर्मचारी संघटनांनी ३.६८ फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. काहींनी ३ ते ३.५ पर्यंतची मागणी केली आहे.
काही कर्मचारी संघटनांनी मूळ वेतन आणि फिटमेंट फॅक्टर निश्चित करताना कुटुंब सदस्य संख्या ही ३ ऐवजी ५ करण्याचा विचार व्हावा अशी मागणी केली आहे. गेल्या काही वर्षात घरखर्चात खूप मोठे बदल झाले आहेत.
आयोगाला रिपोर्ट कधी सादर करायचा आहे याबाबत सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेवेळी या आयोगाच्या शिफारशी या १८ महिन्याच्या आत देण्यात याव्यात अशी तरतूद केली आहे. आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ मध्ये केली गेली होती. त्यामुळे याची रिपोर्ट २०२७ त्या मध्यापर्यंत येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार या शिफारशींवर विचार करून त्याच्या अंमलबजावणीवर शेवटचा निर्णय घेणार आहे.
सरकारने राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरारवून शेवटी किती फिटमेंट फॅक्टरची शिफार केली जाऊ शकते याची माहिती मिळते ना आयोगाने कर्मचारी संघटनांच्या कोणत्या शिफारशीवर चर्चा केली याची माहिती मिळते. मात्र केंद्राने सर्व गोष्टी आठव्या वेतन आयोगावर सोडून दिल्या आहेत. त्यामुळं आयोगाचा रिपोर्ट आल्याशिवाय फिटमेंट फॅक्टर आणि इतर गोष्टींबाबत काही माहिती मिळू शकते.