8th Pay Commission Update Big Changes Expected in DA Formula
नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये सध्या आठव्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) प्रचंड उत्सुकता आणि हालचाली पाहायला मिळत आहेत. या आयोगाच्या शिफारसी नेमक्या काय असणार, याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीची उत्सुकता आहे. हा आयोग वर्ष २०२७ च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत आपला अहवाल सरकारला सादर करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तत्पूर्वी, विविध कर्मचारी संघटनांनी आयोगासमोर आपल्या मागण्यांची यादी सादर करण्यास सुरुवात केली आहे.
याच प्रक्रियेचा भाग म्हणून 'ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉइज फेडरेशन'ने (AIDEF) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता (DA) आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई सवलतीची (DR) गणना करणाऱ्या सध्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला आहे. फेडरेशनच्या मते, महागाई भत्त्याच्या मोजणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सध्याच्या इंडेक्सचे (निर्देशांक) पुनरावलोकन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. ही विद्यमान व्यवस्था बाजारातील प्रत्यक्ष महागाई आणि सातत्याने वाढणारा जीवनमानाचा खर्च अचूकपणे दर्शवत नाही, ज्यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याची गणना 'ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्राईस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स'च्या (AICPI-IW) १२ महिन्यांच्या सरासरीच्या आधारावर केली जाते.
वास्तविक पाहता, हा निर्देशांक केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना वाढत्या महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी भत्ता निश्चित करण्याचा मुख्य आधार आहे. दैनंदिन जीवनातील वाढते खर्च आणि महागाईच्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांना आवश्यक ती आर्थिक मदत देणे हा या निर्देशांकाचा मुख्य उद्देश असतो. मात्र, बदलत्या काळात हा निर्देशांक महागाईची खरी आणि निष्पक्ष स्थिती मांडण्यात अपयशी ठरत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
आठव्या वेतन आयोगाला सादर केलेल्या आपल्या दुसऱ्या पुरवणी जाहीरनाम्यात (Supplementary Memorandum) एआयडीईएफने (AIDEF) स्पष्ट केले आहे की, २०२२-२३ मध्ये सुधारित करण्यात आलेली 'सीपीआय बास्केट' (CPI Basket) अन्नधान्य आणि हंगामी शेती उत्पादनांच्या किमतींमधील वाढ व चढ-उतार अचूकपणे प्रतिबिंबित करत नाही. फेडरेशनच्या आकडेवारीनुसार, अन्न आणि पेय पदार्थांचा वाटा आता एकूण निर्देशांकात केवळ ३६.७५ टक्के एवढाच राहिला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा वैयक्तिक महागाईचा दर हा या सुधारित निर्देशांकात दाखवलेल्या दरापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक असू शकतो. ही तफावत दूर करण्यासाठी या निर्देशांकात पूर्णतः बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कर्मचारी संघटनेने नमूद केले आहे की, या विसंगतीमुळे पेन्शनधारकांची स्थिती तर अधिकच बिकट झाली आहे. सद्यस्थितीचा विचार केला तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आणि निवृत्तीवेतनधारकांची महागाई सवलत ६० टक्क्यांवर पोहोचली आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या या भत्त्यामध्ये शेवटची वाढ एप्रिल २०२६ मध्ये करण्यात आली होती, ज्यामध्ये भत्त्यात २ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली होती. आता आठव्या वेतन आयोगाकडून या मोजणीच्या पद्धतीत सुधारणा होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
