पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला ५ महिने होत आले, तरी अद्याप तोडगा काढण्यात राज्य सरकारला यश आलेले नाही. दरम्यान, एसटीच्या विलीनीकरणाबाबत निर्णय घेण्यास आणखी १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्य सरकारने आज (मंगळवार) मुंबई उच्च न्यायालयात केली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत राज्य सरकारला मुदतवाढ दिली आहे.
एसटी विलीनीकरणाबाबत १ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर ५ एप्रिलला होणाऱ्या पुढील सुनावणीवेळी उत्तर देण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. यावर उत्तर देताना अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने याबाबत निर्णय घेण्यास उशीर झाल्याचे राज्य सरकारने सांगितले.
दरम्यान, संपकरी कर्मचाऱ्यांपेक्षा एसटीविना हाल होणाऱ्या सामान्य जनतेचा विचार करा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले. कोरोना काळात सेवा करताना जीव गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सहानुभूतीने विचार करून त्यांना योग्य ती नुकसानभरपाई द्या, मृत्यूबाबत आलेल्या ३५० अर्जावर मानवतेच्या दृष्टीने विचार करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सरकार दिले. विलीनीकरणाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्यास काय हरकत आहे, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला आहे.
हेही वाचलंत का ?
पहा व्हिडिओ : 'झुंड' मधून नागराज मंजुळेंना नेमकं काय सांगायचं आहे ? : नागराज मंजुळेंशी खास गप्पा | jhund movie