नवी दिल्ली: पुढारी वृत्तसेवा : जैन समाजाचे पवित्र तीर्थस्थळ सम्मेद शिखरजी क्षेत्राला पर्यटन स्थळचा दर्जा देण्याच्या निर्णयाविरोधात संपूर्ण देशात आंदोलन, विरोध प्रदर्शन सुरू आहेत. जैन समाजाने झारखंड सरकार विरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. या दरम्यान केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने झारखंड सरकार सोबत पत्रव्यवहार करीत जैन समाजाच्या आक्षेपानंतर सम्मेद शिखरजी क्षेत्राच्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयावर पुर्नविचार करण्याचा सल्ला दिला आहे.
जैन समाजाकडून अनेक निवेदन प्राप्त झाले आहेत. याअनुषंगाने झारखंड सरकारसोबत हा पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचे पर्यावरण मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. पारसनाथ अभयारण्याच्या आजूबाजूला असलेल्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राच्या अधिसूचनेत दुरूस्ती करीत ईको-टूरिझमला क्षेत्राबाहेर ठेवण्याची मागणी केली जात आहे. झारखंडचे मुख्य सचिव सुखदेव सिंह यांना वन्य महासंचालक सीपी गोयल यांनी हे पत्र लिहून जैन समाजाकडून प्राप्त निवेदनाचा उल्लेख केला आहे. पारसनाथ अभयारण्य जैन अध्यात्मिकतेचे गर्भगृह आहे. अशात इको टूरिझम संबंधित निर्णयामुळे त्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या असल्याचे गोयल यांनी पत्रातून राज्य सरकारच्या निर्दशनास आणून दिले आहे.
झारखंड सरकारने सम्मेद शिखरजी व आसपासचा परिसर वन्य आणि पर्यावरण क्षेत्र म्हणून घोषित केलेला आहे. याठिकाणी कुकुटपालन तसेच मत्स्यपालनाला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, अहिंसेवर विश्वास ठेवणाऱ्या जैन समाजाच्या भावना यामुळे दुखावल्या गेल्या आहेत. शिखरजी धर्मस्थळाचा पर्यटन स्थळ म्हणून विकास करण्याच्या धोरणामुळे या ठिकाणी मद्य आणि मांसाहाराचे प्रमाण वाढले आहे. शिखरजीला पर्यटन स्थळ बनवू नये, या मागणीसाठी जैन समाज देशभरात आंदोलन करीत आहेत.
हेही वाचलंत का ?