पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्र सरकारने हिंडेनबर्ग-अदानी प्रकरणात मोठा खुलासा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यासाठी केंद्राने हिरवा कंदील दाखवला आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, गुंतवणूकदारांची सुरक्षितता सुनिश्चित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला भविष्यात समिती नेमण्यास हरकत नाही. सेबी या परिस्थितीला सामोरे जाण्यास सक्षम आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला शुक्रवारी (दि. १७) पुन्हा समितीच्या स्थापनेबाबत माहिती देण्यास सांगितले आहे. केंद्र सरकार म्हणाले की, नियामक यंत्रणेवरील प्रस्तावित पॅनेलसाठी डोमेन तज्ज्ञांची नावे सीलबंद कव्हरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला देण्याचा त्यांचा मानस आहे.
गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हिंडेनबर्ग अहवालाशी संबंधित याचिकांवर सेबीकडून १३ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर मागितले होते. भविष्यात गुंतवणूकदारांची सुरक्षितता कशी करता येईल हे सेबीने न्यायालयाला सांगावे आणि सध्याची याबाबतची संरचना काय आहे हे देखील सर्वोच्च न्यायालयाला दाखवावे असे आदेश सेबीला देण्यात आले होते.
सध्याची नियामक चौकट काय आहे आणि गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी मजबूत यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने १३ फेब्रुवारीपर्यंत अर्थ मंत्रालय आणि सेबीकडून याबाबतची उत्तरे मागवली होती.
हिंडेनबर्ग रिसर्चने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता, ज्यामध्ये अदानी समूहावर फसवे व्यवहार आणि शेअरच्या किमतीत फेरफार यासह अनेक गंभीर आरोप लावण्यात आले होते. यानंतर अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या शेअरच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. अदानी समूहाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. यावर अदानी समुहाने सांगितले की, ते माहितीच्या प्रसिद्धीशी संबंधित सर्व कायदे आणि धोरणांचे पालन करतात.