खरीप पिकांच्या काढणीनंतर आता रब्बी रब्बी हंगाम लागवड सुरु आहे. यासाठी शेतांना तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. यादरम्यान केंद्र सरकारने खतांवर मिळणाऱ्या सबसिडी वाढवली आहे. शेतकऱ्यांना जुन्याच दरात खत मिळावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दोन दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक बाबतीत मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यात ऑक्टोबर २०२१ पासून मार्च २०२२ च्या अवधीसाठी फॉस्पेटिक आणि पोटॅश फर्टिलायझरसाठी पोषक तत्व आधारित सबसिडी दरांना मंजुरी देण्यात आली. याच्या अंतर्गत सरकारने पी अँड के खतांवर २८ हजार ६५५ कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे.
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने डीएपी खतावर अतिरिक्त सबसिडीसाठी विशेष पॅकेज देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला शेतकऱ्यांसह उद्योगांनाही सकारात्मक असल्याच म्हटलं आहे. यामुळे येणाऱ्या काही महिन्यात प्रमुख पोषक तत्वांची उपलब्धता सुधारेल.
डिएपीच्या आंतरराष्ट्रीय दरात वाढ झाल्यानंतर अशी शक्यता वर्तवली जात होती की शेतकऱ्यांना आता जास्त पैसे देऊन डीएपी घ्याव लागणार. पण आता केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. डीएपी खतांवर सबसिडी वाढवली आहे. पहिल्यांदा डीएपी खतांवर सबसिडी १२१२ रुपये होती. ती सरकारच्या निर्णयानंतर वाढून १६६२ रुपये प्रति बॅग झाली आहे. म्हणजेच आता प्रति बॅग ४३८ रुपयांची सबसिडी वाढवली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आता डीएपीची एक बॅग पहिल्या सारखी १२०० रुपयांना मिळणार आहे.
यापूर्वीही जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किंमती वाढल्या होत्या, तेव्हा सरकारने सबसिडी वाढवून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता. सरकारने सबसिडी ५१० रुपयांनी वाढवून १२१२ रुपये प्रति बॅग केली. गेल्या वर्षी डीएपीचे किंमत १७०० रुपये प्रति बॅग होती. त्यावेळीही केंद्राने सबसिडी वाढवून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता.
सरकारने एनबीएस योजनेच्या अंतर्गत सबसिडीच्या दरांना २०२१ मध्ये केलेल्या घोषणेनूसार ठेवले आहे. एनबीएस अंतर्गत प्रति किलो एन (नायट्रोजन) रुपये 18.789, पी (फॉस्फरस) 45.323 रुपये, के (पोटॅश) 10.116 रुपये आणि एस (सल्फर) 2.374 रुपये प्रति सबसिडी दर निश्चित केले आहेत.
सरकारचे म्हणणं आहे की, अतिरिक्त सबसिडीपासून रब्बी हंगाम 2021-22 दरम्यान शेतकऱ्यांना पी अँड के खते परवडणाऱ्या किमतीत सहज उपलब्ध होतील.
सरकारने 2010 मध्ये पोषक तत्वांवर आधारित सबसिडी योजना सुरू केली. यामध्ये युरिया सारख्या किंमतींवर सरकारचे नियंत्रण नाही. केवळ खत कंपन्या त्यांच्या खर्च आणि नफ्यानुसार MRP वाढवू किंवा कमी करू शकतात. सरकारने फक्त सबसिडीचा दर निश्चित केला आहे. डीएपी प्रमाणेच सरकार नायट्रोजन, पोटॅश, सल्फर सारख्या पोषक तत्वांवर सबसिडी निश्चित करते. गेल्यावर्षी जूनमध्ये सरकारने एक किलो स्फुरदावर 45 रुपये 32 पैसे सबसिडी वाढवली.