नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : Vodafone Idea News : मागील वर्षी जिओच्या अनिल कुमार नावाच्या ग्राहकाने १२९९ च्या जिओचा रिचार्ज केला होता. दरम्यान कुमार यांचा २४ ऑगस्टला रिचार्च संपला. त्यांनी पुन्हा रिचार्च करण्याच्या प्रयत्न केला. यावेळी कुमारना तब्बल दुप्पट म्हणजे २५०० रुपये मोजावे लागत असल्याचे त्याने सांगितले. दरम्यान त्याने २५०० रिचार्ज न करता ५९९ च्या रिचार्जला पसंती दिली. (business news vodafone idea limited government option part telco interest dues)
देशात फक्त दोनच टेलिकॉम कंपन्या शिल्लक राहिल्या तर लोकांच्या रिचार्जच्या किंमतीत मोठी वाढ होऊ शकते. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर देशातील दूरसंचार व्यवसायात फक्त दोन कंपन्या शिल्लक राहिल्या तर माेबाईल फाेन वापरणे आणखी महाग हाेण्याची शक्यता आहे.
टेलिकॉम क्षेत्रातील वाढत्या कर्जाच्या संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकार आता मोबाईल कंपन्यांवरील थकीत व्याजाचा एक भाग इक्विटी इन्स्ट्रुमेंटमध्ये बदलण्याचा विचार करत आहे. सरकारला आशा आहे की, यामुळे दूरसंचार क्षेत्राला दिलासा मिळू शकेल. कर्जाच्या प्रचंड दबावाला सामोरे जाणाऱ्या व्होडाफोन-आयडिया (Vodafone Idea News) सारख्या कंपन्यांना सरकारच्या या हालचालीमुळे मोठा दिलासा मिळू शकतो.
केंद्र सरकार स्पेक्ट्रमसाठी कंपन्यांना द्याव्या लागणाऱ्या रकमेच्या कालावधी वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचबरोबर व्याजाची रक्कम हप्त्यांमध्ये बदलली जाऊ शकते.
सरकार दूरसंचार कंपन्यांना निव्वळ वर्तमान मूल्य (NPV) चे इक्विटीमध्ये रूपांतर करून परतफेड करण्यास सांगू शकते.
दोन वर्षांच्या सुट्टीनंतर स्पेक्ट्रम खरेदीसाठी रक्कम भरण्याची सुविधा टेलिकॉम कंपन्यांना खूप दिलासा देऊ शकते, असे टेलिकॉम क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. कर्जाशी झुंज देत असलेल्या व्होडाफोन-आयडियासारख्या कंपनीसाठी हा मोठा दिलासा आहे.
व्होडाफोन-आयडियावर बँक आणि सरकारचे सुमारे १.७ लाख कोटींचे कर्ज आहे.
सरकारने स्पेक्ट्रमचे पैसे भरण्यासाठी चार वर्षांची सवलत दिल्यास व्होडाफोन-आयडियाला सुमारे १६ हजार कोटी रुपये, भारती एअरटेलला ९ हजार ५०० कोटी आणि रिलायन्स जिओला ३ हजार कोटी रुपयांचा फायदा होऊ शकतो. सध्या तीन खासगी टेलिकॉम कंपन्यांनी देशातील बिझनेस करणे आवश्यक आहे.
यामुळे ग्राहकांना वेगवेगळ्या सुविधा आणि टेलिकॉम कंपन्यांना मनमानी करण्याची संधी मिळणार नाही.
हेही वाचलं का ?