शिक्षण विभागाचा आणखी एक वादग्रस्त निर्णय ; पगारासाठी गुरुजींची होणार पुन्हा धावाधाव

बारामती : पुढारी वृत्तसेवा :  शिक्षकांच्या पगारासाठी राज्यस्तरावरून नवी सीएमपी प्रणाली सुरू करण्याच्या नावाखाली विमा, गृहकर्ज, आयकर, शिक्षक पतसंस्था यांच्या कपातीची रक्कम संबंधित संस्थेकडे पाठविण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांकडे दिली आहे. यामुळे गोंधळ निर्माण होणार असल्याने या निर्णयास संघटनेचा विरोध असल्याची माहिती शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब मारणे यांनी दिली आहे. राज्यभरात सध्या शिक्षण विभागाची धोरणे सातत्याने वादग्रस्त ठरत असून, पगारासाठीच्या नव्या सीएमपी प्रणालीमुळे पुन्हा एकदा गोंधळात भर पडली आहे. पगार हिशेबासाठी मुख्याध्यापकांच्या पाठी धावाधाव करण्याची वेळ आली आहे.

यापूर्वीच्या पद्धतीनुसार जिल्हास्तरावरून शिक्षकांच्या खाती पगार जमा होत होता. तसेच शिक्षकांच्या पगारातील अशासकीय रकमांची कपात पंचायत समितीमार्फत संबंधित संस्थांना पाठवली जात होती. यामध्ये शिक्षक बँक, पतसंस्था यांचे कर्ज, एलआयसी, आयकर कपातीचा समावेश होता. आता नव्या पद्धतीनुसार पुणे व कोल्हापूर विभागात राज्यस्तरावरून शिक्षकांच्या खात्यावर पगार जमा केला जाणार आहे. मात्र, पगारातील अशासकीय कपातीच्या रकमा मुख्याध्यापकांच्या खात्यावर पाठविण्यात येणार आहेत.  मुख्याध्यापकांना संबंधित संस्थांकडे ही रक्कम पाठवावी लागणार आहे. जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या शाळांमधील तीन हजारांपेक्षा अधिक ठिकाणांहून या रकमा पाठविण्यात येणार असल्याने शिक्षक बँका, पतसंस्था, विमा कंपन्या तसेच आयकर विभागाकडे वेळेवर व नियमित रक्कम पाठवली जाईल का? याबाबत साशंकता आहे.

नव्या प्रणालीसाठी मुख्याध्यापकांना पूर्वीचे निष्क्रिय झालेले पगार खाती पुन्हा सक्रिय करावी लागणार आहेत. यासाठी बँकेकडून शिक्षकांना निरनिराळी उत्तरे दिली जात आहेत. काही ठिकाणी टॅन क्रमांक मागितला जात आहे, तर काही ठिकाणी पाच हजार रुपये डिपॉझिट ठेवावे लागेल, असे सांगितले जात आहे. दरमहा शिक्षकांना आणखी एक अशैक्षणिक काम वाढल्यामुळे राज्यभरातील शिक्षकांनी संताप व्यक्त केल्याची माहिती जिल्हा सरचिटणीस खंडेराव ढोबळे यांनी दिली.

नव्या पध्दतीमुळे दरमहा शिक्षकांचा हिशेब दफ्तरासाठी वेळ वाया जाणार असून, वेळेवर कपात न झाल्यास शिक्षकांना व्याजाचा भुर्दंड बसणार आहे. मुख्याध्यापकांना टॅन क्रमांक, डीडी यांसाठी बँकांमध्ये हेलपाटे मारावे लागणार आहेत.