रायपूर, पुढारी ऑनलाईन : छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर निर्णय देताना म्हटले की, हिंदू दत्तक आणि भरण-पोषण अधिनियम १९५६ कायद्यानुसार एक अविवाहित मुलगी आपल्या आई-वडिलांकडे लग्नाचा खर्च मागू शकते. त्याचबरोबर दुर्ग जिल्हा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. उच्च न्यायालयाने दुर्ग जिल्ह्यातील रहिवाशी असणारी ३५ वर्षीय महिला राजेश्वरीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला.
न्यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि संजय एस अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने २१ मार्च रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करताना परवानगी दिली होती. अधिवक्ता ए. के. तिवारी यांनी याचिकेमध्ये सांगितले की, हिंदू दत्तक आणि भरण-पोषण अधिनियम १९५६ कायद्यानुसार एक अविवाहित मुलगी आपल्या आई-वडिलांकडे स्वतःच्या लग्नाचा खर्च मागू शकते.
भिलाई स्टील प्लांटमध्ये काम करणाऱ्या भानुरामची मुलगी राजेश्वरीने सन २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. त्यावेळीच उच्च न्यायालयाने या याचिकेला रद्द करू कौटुंबिक न्यायालयात निवेदन करण्यास सांगितले. राजेश्वरीने कौटुंबिक न्यायालयाकडे आपला मोर्चा वळविला आणि याचिकेमध्ये स्वतःच्या वडिलांना लग्नासाठी २० लाख देण्याची मागणी केली. वडिलांच्या निवृत्तीनंतर स्टील प्लांटमधून ५५ लाख मिळणार आहेत.
ही याचिका कौटुंबिक न्यायालयाने २० फेब्रुवारी २०१६ रोजी फेटाळून लावली होती. त्यानंतर राजेश्वरीने छत्तीसगड उच्च न्यायालयाकडे मोर्चा वळविला. उच्च न्यायालयात राजेश्वरीच्या वकिलाने सांगितले की, राजेश्वरीच्या वडिलांना निवृत्तीनंतर पैसे मिळाले आहेत. त्यातील २० लाख रुपये मुलीच्या लग्नासाठी द्यायला हवेत. त्यावेळी न्यायालयाने सांगितले की, हिंदू दत्तक आणि भरण-पोषण अधिनियम १९५६ कायद्यानुसार एक अविवाहीत मुलगी आपल्या आई-वडिलांकडे लग्नाचा खर्च मागू शकते, असा महत्वपूर्ण निर्यण न्यायालयाने दिला आहे.
हेही वाचा :