नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक जिल्ह्यासह विभागात बेकायदेशीर व विनापरवाना खते बनावट प्रतिबंधित केलेली बी-बियाणे व कीटकनाशकांची विक्री करणाऱ्या आठ कृषी विक्री केंद्रांवर विभागातील भरारी पथकाने कारवाई केली आहे. या कारवाईमध्ये जवळपास 16 लाखांचे 517 किलो बोगस बियाणे व चार लाख 59 हजारांचे १० मेट्रिक टन खते जप्त करण्यात आली आहेत.
जिल्ह्यात खरीप हंगामाला सुरुवात झाली आहे. अद्याप पावसाने हजेरी लावली नसली तरी जिल्ह्यासह विभागातील शेतकऱ्यांकडून कृषी केंद्रावर मोठी गर्दी केली जात आहे. मात्र, याचा काही विक्रेते फायदा घेत असल्याचे समोर येत आहे. नाशिक विभागात बेकायदेशीर आणि विनापरवाना खते, बनावट प्रतिबंधित केलेली बी-बियाणे तसेच कीटकनाशकांची विक्री करणाऱ्या आठ कृषी विक्री केंद्रांवर विभागातील भरारी पथकाने कारवाई केली आहे. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या वतीने नाशिक जिल्ह्यात खत विक्री केंद्रांची तपासणी सुरू केली असून, यात अनियमितता आढळून आल्यास संबंधित विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्याची कार्यवाही केली जात आहे.
कृषी विभागाच्या नाशिक जिल्हा भरारी पथकाने गिरणारे परिसरातील खत विक्री केंद्राची तपासणी केली. तपासणीदरम्यान अनियमितता आढळून आलेल्या तीन कृषी निविष्ठा विक्री केंद्रातील खतांना विक्री बंद आदेश देण्यात आला आहे. ही दुसरी कार्यवाही असून, यापूर्वीही भरारी पथकाने 11 परवाने रद्द केले आहेत. कृषी पथकाने बुधवारी विविध खत विक्री केंद्रांना भेटी देऊन माहिती घेतली. गिरणारे परिसरातील तीन केंद्रांमध्ये स्टॉक बुक अपडेट नसणे, दुकानासमोर भावफलक लावलेला नाही, ई-पॉस मशीनच्या माध्यमातून खतांची विक्री नाही, आदींबाबत अनियमितता आढळून आल्याने तीनही दुकानांना खत विक्री बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
खरीप हंगामात शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये व शासकीय किमतीत खत विक्री व्हावी, यासाठी कृषी विभागाच्या वतीने तपासणी मोहीम राबविली जात आहे. यामुळे विक्रेत्यांनी दक्ष राहून आपला व्यवसाय करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी केंद्राच्या दर्शनी भागावर मोठा भावफलक लावावा, तसेच अनुदानित खताची विक्री शासनाने ठरवून दिलेल्या दराने व पक्क्या बिलातच करावी, असे आवाहन जिल्हा कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे यांनी केले आहे. शेतकऱ्यांना अनुदानित खतांची ई-पॉस मशीनद्वारेच विक्री करावी, अनियमितता करणाऱ्या कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांवर परवाना रद्दची कारवाई केली जाईल, असा इशारा विभागीय कृषी सहसंचालक मोहन वाघ यांनी दिली आहे.