दूध भेसळीच्या छाप्यात दलालांची पाकीटमारी
सांगली; विवेक दाभोळे : दूधभेसळ हा सर्वमान्य पण कळीचा मुद्दा झाला आहे. दूध भेसळीबाबत ओरड झाल्यानंतर अन्न औषध व प्रशासन विभाग छापेमारी करते. मात्र, अनेकवेळा ही छापेमारी सुरू असतानाच मिटवामिटवी करणार्‍या स्वयंघोषित दलालांची लगबग सुरू होते. यातून अलगदपणे भेसळबहाद्दर बाहेर पडतात. ‘मिटवायचं काय’ हा परवलीचा शब्द तर चर्चेत आला आहे.
गरिबापासून श्रीमंतांपर्यंत सर्वांसाठीच दूध हे गरजेचे आहे. मात्र, दुधात भेसळ करून काही समाजकंटक थेट लोकांच्या जीवाशी खेळत आहेत. अनेक सहकारी संस्था, संघ तसेच खासगी व्यावसायिक ग्रामीण भागात दूध उत्पादकांकडून दूध गोळा करतात. पण अनेकवेळा हे दूध ग्राहकांकडे पोहोचेपर्यंत त्यात अनेक घातक पदार्थांची भेसळ असते. खास करून डिटर्जंट पावडर, युरिया, कॉस्टिक सोडा, ग्लुकोज, पांढरा रंग, रिफाइंड तेल, स्कीम्ड दूध पावडर, मीठ, स्टार्च आदींची दुधात भेसळ करून हे भेसळबहाद्दर ग्राहकांच्या जीवांशी खेळतात.
फारच ओरड झाल्यावर अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे पथक छापे टाकते. खरे तर भेसळबहाद्दरांवर छापेमारी झाली; पण आजअखेर शिक्षा कितीजणांना याचे उत्तर शून्य असेच येते. मुंबई ग्राहक पंचायतने गेल्यावर्षी मुंबईसह ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व पुणे जिल्ह्यात दूध भेसळीबाबतची तपासणी केली होती. त्यात या पाचही जिल्ह्यांमध्ये दररोज तब्बल 46 टक्के दूध हे निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे आणि 30 टक्के ग्राहकांना भेसळयुक्त दूध प्यावे लागत असल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्याचप्रमाणे काही नामांकित ब्रँडचे दूध हे सरकारने ठरवून दिलेल्या स्निग्धांश व अन्य अपेक्षित मानकांपेक्षा कमी असल्याचे आढळले होते. मात्र, याबाबत संबंधित विभागाने काहीच दखल घेतलेली दिसली नाही.
देशात फक्त उत्तर प्रदेश व अन्य काही राज्य सरकारांनी भारतीय दंड संहितेत दुरुस्ती करून दूधभेसळीचा गुन्हा हा दखलपात्र व अजामीनपात्र केला आहे. तशाच प्रकारे महाराष्ट्रातही राज्य सरकारने आवश्यक कायदा दुरुस्ती करून दूध भेसळीचा गुन्हा अजामीनपात्र करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
अशी होते मिटवामिटवी
अगदीच ओरड झाल्यानंतर संबंधित भेसळबहाद्दरांच्या घरावर अथवा दूधसंकलन केंद्रावर अन्न औषध व प्रशासन विभागाचे पथक छापेमारी करते. कारवाई सुरू असतानाच एक समांतर यंत्रणा ‘ऑन’ होते. ऑनलाईनवर परवलीच्या शब्दात बोलाचाली होते. तपासात ‘लूप्स्’ ठेवले जातात. कागद रंगतात. एव्हाना दूरवर मिटवामिटवी झालेली असते. जप्त साहित्यासह पथक माघारी जाते. मात्र अशा छाप्यातून शिक्षेपर्यंत गेल्या किमान पंचवीस वर्षांत एकतरी भेसळबहाद्दर गेलेला नाही, हे ढळढळीत सत्य आहे.
कडक शिक्षा हाच जालीम उपाय
दूध भेसळखोरांना अत्यंत कडक शिक्षा होणे, हा महत्त्वाचा उपाय आहे. अन्नसुरक्षा व मानके कायद्यातील कलम 59 नुसार भेसळयुक्त अन्नपदार्थाचे उत्पादन, साठवणूक व विक्री करणार्‍या आरोपीला सहा महिन्यांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. ग्राहकाला गंभीर इजा झाली नसल्यास एक वर्षाची आणि गंभीर इजा झाल्यास सहा वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. आरोपीच्या अशा बेकायदा कृत्यामुळे ग्राहकाचा जीवावर बेतले तर तरच त्याला किमान सात वर्षे व कमाल जन्मठेपेची शिक्षा आणि दहा लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात गरज तपासणी प्रयोगशाळांची
गेल्या काही वर्षांपासून दुधातील भेसळीचे प्रमाण सातत्याने वाढतच आहे. यातून ग्राहकांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे. याबाबत सातत्याने ओरड आणि मागणी झाल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनमंत्री संजय राठोड यांनी विधी मंडळात केली होती. राज्यभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी अशा दूध तपासणी प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार होत्या. शासनाच्या ‘अन्न व औषध’ प्रशासन विभागाने भेसळखोरांविरोधात सातत्याने मोहीम सुरू तर ठेवावीच तसेच दूध तपासणीच्या प्रयोगशाळा या जिल्हा पातळीवर तातडीने सुरू कराव्यात, यातूनच दुधातील भेसळीचा काही प्रमाणात तरी बंदोबस्त करणे शासनास शक्य होईल.
भेसळीमुळे वाढले यकृत, किडनी,आतड्यांचे विकार
दुधामध्ये सोडा, युरिया, माल्टोज, साखर, ग्लुकोज, मीठ, स्टॉर्च, डिटर्जंट पावडर, न्यूट्रीलायझर, लॅक्टोज सर्रास मिसळण्यात येते. मात्र, याची शासनाच्या संबंधित विभागाला कल्पना नाही असे म्हणणे हे चुकीचे ठरावे. मध्यंतरी जागतिक आरोग्य संघटनेने इशारा दिला होता की, भारतामध्ये 68.7 टक्केदूध हे भेसळयुक्त असून ते जागतिक गुणवत्तेप्रमाणे नाही. यावर निर्बंध घातले नाहीत तर सन 2025 पर्यंत 85 टक्के लोकांना कॅन्सर होण्याची शक्यता आहे. ‘कंझ्युमर गाईडन्स सोसायटी ऑफ इंडिया’ने महाराष्ट्रात 690 नमुने तपासून महाराष्ट्रात 78 टक्के दूध भेसळयुक्त असल्याचा निष्कर्ष, मार्च 2020 मध्ये आपल्या अहवालात काढला आहे. भेसळीमुळे आतड्यांचे विकार, यकृत व किडनी संबंधीचे आजार, वाढत्या वयातील नवीन पिढीमध्ये दुर्बलता असे दुष्परिणाम होतात.