पुढारी ऑनलाईन : अदानी (Adani) आणि हिंडेनबर्ग (Hindenburg) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने Securities and Exchange Board of India (SEBI)ला सोमवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. गुंतवणुकदारांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, भविष्यात असे नुकसान टाळण्यासाठी SEBI काय धोरण आखणार आहे, याची माहिती या प्रतिज्ञापत्रात द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात हिंडेनबर्गवर गुन्हा नोंद करण्यात यावा या आणि इतर काही मागन्यांच्या दोन जनहितार्थ याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि जे. बी. पारधिवाला यांच्या पीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
चंद्रचूड म्हणाले, "गुंतवणूकदारांचे १० लाख कोटींचे नुकसान झाल्याचे सांगितले जाते. गुंतवणूकदारांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी आपण काय करणार आहोत? भविष्यात असे नुकसान होऊ नये म्हणून काय पावले उचलली जाणार आहेत? SEBIची भविष्यातील भूमिका काय असणार आहे?"
SEBIने सोमवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे. यात आताची वैधानिक चौकट काय आहे? गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी काय यंत्रणा उभी केली जाणार? जर सरकार सूचना स्वीकारणार असेल, तर समिती स्थापन्याबद्दल शिफारस केली जाऊ शकते. तसेच महाधिवक्त्यांनी कायदेशीर तरतुदींवर टिप्पण सादर करावे, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.
महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले, या प्रकरणाची सुरुवात जेथून झाली ते भारतीय कायद्यांच्या परीघाबाहेरील आहे.
न्यायमूर्तींनी SEBIला जास्त अधिकार असेल पाहिजेत, अशी सूचनाही केली आहे. हिंडेनबर्गने अदानी समूहाविरुद्ध अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतर अदानी समूहाच्या शेअर्सची किंमत मोठ्या प्रमाणावर घसरली आहे. या संदर्भात अॅड. मनोहर लाल शर्मा आणि अॅड. विशाल तिवारी यांनी वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत.
हेही वाचा