नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षणाचा विषय तापला आहे. याबाबत मंगळवारी (दि.५) शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने केंद्र सरकारला आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक करण्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक आणावे, अशी मागणी केली आहे. ठाकरे गटाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी लोकसभमध्ये शून्यकाळात हा मुद्दा उपस्थित केला.
आरक्षणासाठी मराठा आणि धनगर समाज महाराष्ट्रात रस्त्यावर उतरला आहे. शंभराहून मराठा तरुणांनी आरक्षणासाठी बलिदान दिले आहे. याकडे लक्ष वेधताना खासदार निंबाळकर म्हणाले, की राज्यात २०१८ मध्ये गायकवाड आयोगाच्या शिफारशींनुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले होते. याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी २० सप्टेंबर २०२० ला आपण लोकसभेत मागणी केली की तामिळनाडूमध्ये ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यानंतरही तेथील आरक्षण टिकले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तशा प्रकारे तत्काळ हस्तक्षेप करून मराठा समाजाचे आरक्षण टिकवावे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष झाले.
९ नोव्हेंबर २०२० ला सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यानंतर १८ मार्च २०२१ आणि १४ फेब्रुवारी २०२२ ला पुन्हा एकदा संसदेत मागणी केली होती की आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा वाढविण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी. नोव्हेंबर २०२३ ला देखील खासगी विधेयक आणून याच आशयाची मागणी केली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन मराठा व धनगर समाजाच्या आरक्षणा बाबत निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारला सूचना कराव्यात अशी मागणी केली होती.
महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने २४ डिसेंबरची आणि त्यानंतर दुसऱ्यांदा मुदत दिली. मात्र राज्य सरकारने दिलेला शब्द पाळलेला नाही. त्यामुळे मराठा आणि धनगर समाजात प्रचंड नाराजी आहे, असा आरोप खासदार निंबाळकर यांनी केला. तसेच, आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने विद्यमान अधिवेशनात तत्काळ घटनादुरुस्ती विधेयक आणावे, या मागणीचा पुनरुच्चारही केला.
हेही वाचा :
