पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Allahabad High Court : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने जातीनिहाय रॅलींवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या जुन्या जनहित याचिकेवर नुकतीच सुनावणी केली. या प्रकरणी न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील भारतीय जनता पक्ष (भाजप), काँग्रेस, समाजवादी पार्टी (एसपी) आणि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) या चार प्रमुख राजकीय पक्षांना नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे. खंडपीठाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी 10 एप्रिल ही तारीख निश्चित केली आहे.
मुख्य न्यायाधीश अरुण भन्साळी आणि न्यायमूर्ती जसप्रीत सिंग यांच्या खंडपीठाने स्थानिक वकील मोतीलाल यादव यांनी जनहित याचिकेवर (पीआयएल) हा आदेश दिला. याचिकाकर्त्याने उत्तर प्रदेशमध्ये जातीनिहाय रॅलींवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. 11 जुलै 2013 रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करताना खंडपीठाने राज्यात जातीनिहाय मोर्चे आयोजित करण्यावर अंतरिम बंदी घातली होती. खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले होते की, 'जातीवर आधारित रॅलीचे आयोजन करणे समर्थनीय ठरू शकत नाही.'
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, बहुसंख्यांक समुदायाच्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्ष जातीनिहाय रॅलींचे आयोजन करतात. पण हे लोकशाहीच्या विरोधातील कृत्य आहे. अशा रॅलींमुळे देशातील जातीय अल्पसंख्याक लोक स्वत:च्याच देशात द्वितीय श्रेणीचे नागरिक बनले आहेत. स्पष्ट घटनात्मक तरतुदी आणि त्यात अंतर्भूत मूलभूत अधिकार असूनही, मतांच्या राजकीय खेळात त्यांना निराशा आणि फसवणूक झाल्याची भावना आहे.'
