Breaking | काँग्रेसने तब्बल ५२० कोटींचे उत्पन्न लपवले : आयकर विभागाचा न्यायलयात मोठा दावा
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : काँग्रेस पक्षाने ५२० कोटींचे उत्पन्न लपवले आहे, असा दावा आयकर विभागाने दिल्ली उच्च न्यायालयात केला आहे. आयकर विभागचे वकील झोएब हुसैन यांनी या उत्पन्नाचा उल्लेख Escaped Income असा केला आहे. Escaped Income याचा अर्थ रिटर्न फाईल करते वेळी न दाखवलेले उत्पन्ना असा होतो. हुसैन म्हणाले, “आयकर विभागाने कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन केलेले नाही. पण आयकर विभागाने जी माहिती गोळा केली आहे, त्यातून ५२० कोटींचे उत्पन्न हे Escaped Income आहे.” (Congress Escaped Income).
काँग्रेस पक्षाने आयकर विभागाच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. आयकर विभागाने काँग्रेस पक्षाच्या देय आयकरचे पुनर्मूल्यांकन सुरू केले आहे. या विरोधात पक्षाने याचिका दाखल केल्या आहेत. दिल्ली उच्च न्यायलयात यातील ३ याचिका आज पटलावर होत्या. २०१४-१५, २०१५-२०१६, २०१६-२०१७ या तीन आर्थिक वर्षांत आयकर संदर्भात या याचिकांवर एक किंवा दोन दिवसांत निकाल येणे अपेक्षित आहे, असे बार अँड बेंचने दिलेल्या बातमीत म्हटले आहे. (Congress Escaped Income)
Escaped income by the Congress is more than ₹520 crore: IT Department tells Delhi High Court#CongressParty #DelhiHighCourt
Read more: https://t.co/oWS3PhvoQq pic.twitter.com/idRD2jHZxh
— Bar & Bench (@barandbench) March 20, 2024
काँग्रेसच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी बाजू मांडली. आयकर विभाग आयकर कायद्यातील तरतुदींचा भंग करत असल्याचा दावा त्यांनी केला. आयकर विभागाने काँग्रेसच्या विराधोत एकूण मागील सात वर्षांच्या आयकरच्या पुनर्मूल्यांकनाला सुरुवात केली आहे. कोर्टात यातील ३ वर्षांच्या पुनर्मूल्यांकन विरोधातील याचिकांवर आज सुनावणी झाली तर इतर ४ वर्षांच्या पुनर्मूल्यांकन विरोधातील याचिकांवर सुनावणी २१ मार्चला सुनावणी होणार आहे.
डिमांड नोटीस किती कराची? Congress Escaped Income
आयकर विभागाने काँग्रेस पक्षाला १०५ कोटींची डिमांड नोटिस काढली होती, त्याला स्थगिती देण्यास Income Tax Appellate Tribunalने नकार दिला होता. या विरोधात काँग्रेस पक्षाने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हा याचिका १३ मार्चला दिल्ली उच्च न्यायालयाने काँग्रेस पक्षाची एक याचिका फेटाळली होती. ही याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने Income Tax Appellate Tribunal नव्याने अर्ज दाखल करण्याची सूचना केली होती. आयकर विभागाने जी डिमांड नोटीस काढली आहे, ती व्याजासह १३५ कोटी इतकी झाली आहे.
हेही वाचा