पुढारी ऑनलाईन डेस्क: राजधानी दिल्ली गेल्या काही दिवसांपासून वायू प्रदूषण संकटाचा सामना करत आहे. वाढत्या प्रदूषणामुळे दिल्ली एनसीआरचा वायू गुणवत्ता निर्देशांक खालावला आहे. या प्रश्नी प्रत्येकवेळी राजकीय लढाई कशासाठी? असा सवाल करत हा केवळ दाेषाराेपाचा खेळ आहे, अशा शब्दांमध्ये पंजाबसह दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान सरकारला आज (दि.७) सुप्रीम काेर्टाने पटकारले. तसेच शेतात पाचट आणि गवताच्या पेंड्या जाळणे थांबवण्याचे निर्देशही संबंधित राज्यांना दिले. दरम्यान वायू प्रदूषण प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी (दि.१०) होणार आहे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. (Air pollution in Delhi)
दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषण आणि सणांच्या निमित्ताने फटाक्यांची खरेदी, विक्री आणि जाळणे यासंदर्भात दाखल याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ज्यामध्ये न्यायालयाने दिल्लीच्या शेजारील राज्यांवर कडक शब्दात टिपण्णी केली आहे. सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रत्येकवेळी ही राजकीय लढाई असू शकत नाही. हा केवळ दोषारोपाचा खेळ सुरू आहे. पंजाबमध्ये अजूनही शेतात पाचट आणि गवताच्या पेंड्या जाळल्या जात आहेत, याचा परिणाम दिल्ली एनसीआरसह शेजारील शहरातील हवेच्या गुणवतेवर होत आहे. यामुळे या शहरातील वायू प्रदूषणात वाढ होत आहे. त्यामुळे हे थांबवण्याचे निर्देश न्यायालयने दिले आहेत. (Air pollution in Delhi)
"आम्हाला शेतातील पेंड्या जाळणे थांबवायचे आहे. तुम्ही ते कसे करणार आम्हाला माहित नाही, पण हे थांबालया हवे. यासाठी ताबडतोब काहीतरी केले पाहिजे," असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला दिले. तसेच ताबडतोब पेंड्या जाळणे थांबवण्यासाठी कार्यवाही करा, असे निर्देश देखील पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान सरकार दिले. (Air pollution in Delhi)
राजस्थानातील फटाक्यांची विक्री, खरेदी आणि वापरासंदर्भातील याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. यावेळी याचिकाकर्त्याने आम्ही नवीन काहीही मागत नाही. आम्हाला फक्त जुन्या आदेशाचे पालन करायचे आहे. याचिकाकर्त्याने फटाके वाजवण्यासाठी वेळ निश्चित करण्याची आणि शाळा आणि रुग्णालयांसारख्या ठिकाणांपासून दूर फटाके जाळण्याच्या सूचना देण्याची मागणी देखील केली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानला जुन्या आदेशाचे पालन करण्याचे आणि उत्सवादरम्यान फटाके न फोडण्याचे निर्देश दिले. विशेषत: सणांच्या काळात प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
