नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : Union Budget : केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यास अजून कालावधी बाकी असला तरी अर्थ मंत्रालय आतापासूनच त्याच्या तयारीला लागले आहे. याच अनुषंगाने मंत्रालयाने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांमधील बदलांच्या संदर्भात उद्योग तसेच व्यापारी संघटनांकडून सल्ले मागविले आहेत. येत्या 15 नोव्हेंबरपर्यंत उद्योग-व्यापारी संघटनांना आपले सल्ले सरकारकडे सादर करता येतील. दरवर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. त्यानुसार येत्या फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.
करांमध्ये दिल्या जात असलेल्या विविध प्रकारच्या सवलती गुंडाळत असतानाच करांचे सुसूत्रीकरण करण्याचा अर्थ मंत्रालयाचा प्रयत्न असल्याचे समजते. करांचे दर, त्याची रचना, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांची व्याप्ती वाढविणे यासंदर्भात अर्थ मंत्रालय काम करीत असल्याचे महसूल खात्याने उद्योग-व्यापारी संघटनांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. प्रत्यक्ष करांचा विचार केला तर करांमध्ये दिल्या जात असलेल्या सूट, सवलती गुंडाळण्याचे धोरण आहे.
मात्र तसे करताना करांचे सुसूत्रीकरण केले जाणार आहे. आयकर कायद्याअंतर्गत सध्या शंभर विविध प्रकारच्या सूट, सवलती दिल्या जात आहेत. त्याचा आढावा घेतला जात असल्याचे अर्थ मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. करप्रणाली सरळ, सोपी व सुटसुटीत करण्याचे तसेच करांचे दर कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
