विटा; पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आरक्षणासाठी निजाम कालीन कागदपत्रे ग्राह्य धरत असाल तर छ्त्रपती शाहू महाराजांचे दाखलेही ग्राह्य धरा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. काँग्रेसच्या जन संवाद यात्रेसाठी सांगली जिल्ह्यातील विट्यात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आले होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
यावेळी ते म्हणाले की, राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत चुकीचा निर्णय घेत आहे. ज्यांच्याकडे निजाम कालीन कागदपत्र, दाखले, पुरावे आहेत त्यांना ओबीसीमध्ये आरक्षण द्यायचं आणि ज्यांच्याकडे पुरावे नाहीत त्यांना नाही हा कुठला न्याय? मराठा समाजात अनेक गरीब लोक आहेत. ज्यांना राहायला घर नाही, ते पुरावा कुठे सांभाळत बसणार ? मराठवाड्यात मराठा समाजाचे दोन भाग सरकार करत आहे. मराठवाड्यातल्या मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देत असाल तर पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांनी काय घोडे मारलयं का? असा सवाल चव्हाण यांनी केला आहे. सध्या दिल्ली आणि महाराष्ट्रात देखील भाजप सरकार आहे, त्यामुळे भाजपने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
शाहू महाराजांनी १९०२ साली मराठ्यांना ५० टक्के आरक्षण दिले होते. तेव्हापासून मराठा समाजाला मागासलेलं म्हणून संबोधलं गेलं. परंतु १९४७ ला देश स्वतंत्र झाल्यानंतर परिस्थिती बदलली. मंडल आयोगाने मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट केले नाही. दरम्यान, कोल्हापूर येथील जाहीर सभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर टीका करताना, ते सुद्धा (पृथ्वीराज चव्हाण) दिल्लीतून आले, मग त्यांनी का आरक्षण दिले नाही, अशी टीका केली होती. त्यावर आज प्रत्युत्तर देताना चव्हाण म्हणाले की, पक्षांतरामुळे अजितदादाना विसर पडलेला दिसतोय, मी मुख्यमंत्री असतानाच सर्वप्रथम मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. त्यावेळी ते स्वतः माझ्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री होते. ५० वर्षानंतर जून २०१४ ला पहिल्यांदा मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न आम्ही हाती घेतला होता. मात्र देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी कोर्टामध्ये केसचा पाठपुरावा केला नाही. त्यांनी आरक्षणाचा पराभव होऊ दिला असा माझा स्पष्ट आक्षेप आहे. त्यावेळी आम्ही दिलेल्या आरक्षणात जर काही त्रुटी असतील तर फडणवीस यांनी त्या दूर करायला पाहिजे होत्या. पण २०१८ साली फडणवीस सरकारने जे आरक्षण दिलं ते फसवणूक करणार आरक्षण होतं. महाराष्ट्रामध्ये तो कायदा करण्याच्या आधीच राज्यघटनेमध्ये १०२ वी घटनादुरुस्ती केली होती. त्यामुळे मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण देण्याचे सर्व अधिकार हे राष्ट्रपतींनी स्वतःच्या हातात घेतलेत. महाराष्ट्रामध्ये मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा जो कायदा केला ती निव्वळ फसवणूक होती, असा आरोप त्यांनी भाजपवर केला.
देशातल्या १६ टक्के जनतेला दोन वेळचे अन्न मिळत नाही, जी-२० मुळे देशात कुणी पाठ थोपटून घेण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झालेली नाही, अशी टीका पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. जी- २० चे यजमान पद किंवा अध्यक्षपद हे आळीपाळीने दिले जाते. त्यामुळे ते नरेंद्र मोदी यांनी आणले वगैरे असं म्हणणं चुकीचं आहे. २०२३ नंतर पुढच्या २०-२१ वर्षानंतर पुन्हा भारताला अध्यक्षपद मिळेल. मात्र फक्त दिल्ली मध्येच न घेता देशभर ती नेली, याचे श्रेय मोदींना द्यावे लागेल. मात्र जी-२० त्यांच्या जाहीरनाम्या नुसार गोष्टी झाल्या, असे मला वाटत नाही. रशिया आणि चीन या दोन मोठ्या देशांनी बहिष्कार घातला होता. त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष आले नाहीत. कारण युक्रेन बाबतचा ठराव त्या मध्ये येणार होता. वास्तविक चीन बरोबर आपले संबंध कमालीचे ताणले गेले असताना चीन चे राष्ट्राध्यक्ष आले असते तर संबंध सुधार ण्यास मदत झाली असती, असेही चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा :
