सांगली : उध्दव पाटील
महानगरपालिकेच्या मालमत्ता नोंदणी विभागाने जुन्या 'सात/बारा' उतार्यांच्या आधारे 165 नवीन मालमत्तांचा शोध घेतला आहे. त्यापैकी 68 मालमत्तांना महापालिकेचे नाव लागले आहे. मंजूर लेआऊट, नकाशा, कब्जेपट्टी आदी कागदपत्रे टाऊन प्लॅनिंगच्या सांगली व कोल्हापूर कार्यालयाकडून उपलब्ध होण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे उर्वरित मालमत्तांना महानगरपालिकेचे नाव लावण्याच्या कार्यवाहीत अडथळा आला आहे.
महानगरपालिकेच्या अनेक मालमत्तांना महानगरपालिकेचे नाव लागलेले नाही. त्यामुळे काही खुल्या जागांवर अतिक्रमण झालेले आहे. काही खुल्या जागांचे खासगी व्यक्तींकडून परस्पर विक्रीचे प्रकारही निदर्शनास आलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी मालमत्ता नोंदणी विशेष अधिकारी म्हणून निवृत्त नायब तहसीलदार शेखर परब यांची नियुक्ती केली. महापालिकेचे नाव न लागलेल्या जागांबाबत प्रशासन तसेच नगरसेवक, नागरिकांकडून परब यांना माहिती मिळत आहे. या माहितीच्या आधारे महापालिकेचे नाव न लागलेल्या जागांवर नाव लावण्यासाठी मोहीम राबविली जात आहे.
मालमत्ता नोंदणी अधिकारी शेखर परब यांनी सन 1975 ते 1985 च्या दरम्यानचे काही जुने 'सात/बारा' उतारे धुंडाळले आहेत. त्यातून 165 नवीन मालमत्तांचा शोध लागला आहे. तत्कालीन कुपवाड ग्रामपंचायत, तत्कालीन वानलेसवाडी ग्रामपंचायत व काही खासगी व्यक्तींचे नाव या मालमत्तांना आहे. त्यापैकी 65 मालमत्तांना महापालिकेचे नाव लावून घेण्यात यश आले आहे. उर्वरीत मालमत्तांना महापालिकेचे नाव लावून घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
टाऊन प्लॅनिंग कोल्हापूर व सांगली कार्यालयाकडून मंजूर झालेल्या जुन्या लेआऊटची माहिती महापालिकेने मागविली आहे. मात्र लेआऊट, नकाशे, कब्जेपट्टी उपलब्ध होण्यास विलंब होत आहे. खुल्या जागेचे ठिकाण, लांबी, रुंदी व अनुषंगिक माहिती उपलब्ध झाल्यास संबंधित क्षेत्र महापालिकेच्या नावावर लावण्याची कार्यवाही सुलभ होणार आहे. जुने मंजूर लेआऊट, नकाशे, कब्जेपट्टी आदी कागदपत्रे, माहिती महापालिकेला तातडीने उपलब्ध झाल्यास उर्वरित 97 मालमत्तांवर महापालिकेचे नाव लागेल.
महानगरपालिकेच्या अनेक खुल्या जागा, क्रीडांगणे अशा मालमत्तांना कुंपण नाही. महापालिकेच्या मालकीचे फलक नाहीत. कुंपण नसल्याने मालमत्तांवर अतिक्रमण होत आहे. खुल्या जागा हडप करण्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळे महापालिकेने कुंपण व फलकासाठी आर्थिक तरतूद करून मालमत्ता संरक्षित करणे आवश्यक आहे.
महापालिकेच्या मालमत्तांचा शोध घेणे, नाव न लागलेल्या मालमत्तांना महापालिकेचे नाव लावणे यासाठी विशेष अधिकारी नियुक्त केले आहेत. मंजूर लेआऊटवरील नोंदीनुसार क्षेत्र, सीमा निश्चित करून जागा संरक्षित केल्या जात आहेत.
– नितीन कापडणीस, आयुक्त, महानगरपालिका
