नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था : भारत आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कच्च्या तेलाची खरेदी करत असलेल्या सरासरी दराच्या तुलनेत गेल्या वर्षी जूनमध्ये रशियाकडून आयात केलेले क्रूड १६ डॉलरने स्वस्त होते. हा फरक प्रति बॅरल १३१० रुपये आहे.
गेल्या वर्षी एप्रिल ते या वर्षी मार्च या कालावधीतील हा सरासरी फरक ७ डॉलरपेक्षा जास्त म्हणजेच ५७३ रुपये प्रति बॅरल आहे. गेल्या महिन्यात भारताने आपल्या गरजेच्या ३९ टक्के कच्च्या तेलाची रशियाकडून आयात केली. असे असतानाही पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जवळपास १० महिने स्थिर आहेत. एलपीजी तोट्यात विकल्याने होणारे नुकसान भरून काढण्यामुळे पेट्रोल, डिझेल च्या किमती कमी होत नाहीत, असेही यातून स्पष्ट झाले आहे याबाबतची आहेत. सविस्तर कारणे पुढीलप्रमाणे इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम हे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती जगभरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींनुसार ठरवतात, किमतीच्या ते आधारीत नाही. हे इंधन युरोप सारख्या बाजारपेठेत खूप महाग झाले आहे, त्यामुळे भारतात त्यांच्या किमती जास्त सरकारी तेल शुद्धीकरण कंपन्या रशियन तेलाच्या आयातीतून होणारी बचत तूट भरून काढण्यासाठी वापरत आहेत.
या कंपन्यांचा दावा आहे की, सरकारने ठरवून दिलेल्या किमतीत स्वयंपाकाचा गॅस (एलपीजी) सारखी उत्पादने विकल्यामुळे त्यांचे नुकसान होत आहे. खर्चापेक्षा कमी किमतीत एलपीजी विकून कंपन्यांना झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी सरकारने यावर्षी केवळ २२ हजार कोटी रुपयांची सबसिडी दिली आहे. वास्तविक तोटा त्यापेक्षा दुप्पट असल्याचा कंपन्यांचा दावा आहे.
