मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा शहरातील उघडे मॅनहोल झाकण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने युध्दपातळीवर सुरू केलेल्या कामाचे उच्च न्यायालयाने कौतुक करतानाच यापुढे उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून कोणाचा मृत्यू झाला किंवा कोणी जखमी झाल्यास त्यासाठी महानगरपालिकेला जबाबदार धरले जाईल, अशी तंबीच दिली. तसेच उघड्या मॅनहोल्सच्या समस्येवर कायम स्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने तज्ज्ञांची मदत घ्यावी अशी सूचनाही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहूजा यांच्या खंडपीठाने केली.
राज्यासह मुंबईतील निकृष्ट रस्ते व खड्डयांची तक्रार नागरिकांना करता यावी म्हणून उच्च न्यायालयाने १२ एप्रिल २०१८ रोजी खड्ड्यांबाबत स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करण्याचे आदेश दिले. मात्र, राज्य सरकार, पालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थानी कोणतीही पूर्तता न केल्याने वकील रुजू ठक्कर यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
त्यावर खंडपीठाने महापालिकेच्या कामाचे कौतुक केले. मात्र उघड्या मॅनहोलच्या समस्येवर तोडगा काढला जाईपर्यंत किंवा ती सुरक्षित केली जाईपर्यंत त्यात पडून कोणाचा मृत्यू झाला अथवा कोणी जखमी झाल्यास त्यासाठी महानगरपालिकेला जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा दिला.
संपूर्ण शहरातील उघड्या मॅनहोल्सच्या समस्येबद्दल न्यायालय चिंतित आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, प्रशासनाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, जेणेकरून मॅनहोलचे झाकण काढल्यास तातडीने संबंधित अधिका-याला सतर्क केले जाईल. अशाप्रकारे काहीतरी तंत्रज्ञान तयार करण्याची सूचना न्यायालयाने केली.
यापुढे मॅनहोल उघडे असेल आणि त्यात कोणी पडले तर अशा स्थितीत आम्ही नागरिकांना नुकसान भरपाईसाठी कनिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याचे आदेश आम्ही देणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट केले.
हेही वाचा :
