नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : बळजबरीने करण्यात येणाऱ्या धर्मांतरणासंदर्भात केंद्र सरकारने सोमवारी ( दि.२८) सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. या प्रकरणांचे गांभीर्य लक्षात घेता बळजबरीने होणारे धर्मांतरण रोखण्यासाठी लवकरच कायदा बनवण्यात येईल, अशी माहिती सरकारने न्यायालयात सादर केली. फसवणूक, प्रलोभन तसेच इतर माध्यमातून कुठल्याही व्यक्तीचे धर्म परिवर्तन करणे, असा धार्मिक स्वातंत्र्याचा अर्थ होत नाही, असे देखील सरकारने प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणांवर आळा घालण्यासाठी ९ राज्यात कायदा करण्यात आला आहे. ओडिशा, मध्यप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तसेच हरियाणाचा त्यात समावेश आहे. महिला तसेच आर्थिक आणि सामाजिकदृष्या दुर्बंल वर्गांच्या अधिकारांचे सरंक्षण करण्यासाठी या कायद्याची आवश्यकता असल्याचे मत केंद्राने व्यक्त केले आहे.
बळजबरीने करण्यात येणाऱ्या धर्मांतरणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी यासंदर्भात कायदा बनवण्याची मागणी केली होती. बळजबरीचे धर्मांतरण रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता असल्याची विनंती याचिकेतून करण्यात आली होती. देशात अंधश्रद्धा, चमत्कार, जादूटोणा इत्यादीच्या माध्यमातून बळजबरीने धर्मांतरण करण्याच्या घटना दर आठवड्यात समोर येत आहे.
फसवणूक आणि धमकी देत धर्मांतरण केले जात असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. याप्रकरणावर १४ नोव्हेंबरला सुनावणी घेत धर्मांचे स्वातंत्र्य असू शकते. परंतु, बळजबरीने धर्मांतरण करण्याचे कुठलेही स्वातंत्र नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. घटनेनुसार धर्मांतरण कायदेशीर आहे. परंतु, ते बळजबरीने केले जावू शकत नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावले होते.
हेही वाचलंत का ?
