पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील 100 कोटींपेक्षा अधिक व्यवसाय, ठेवी आणि लेखापरीक्षण वर्ग 'अ' असणार्या नागरी सहकारी बँकांनी गव्हर्न्मेंट ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) या सरकारी ई-कॉमर्स पोर्टलवर नोंदणी करावी आणि या पोर्टलद्वारे आवश्यक असलेल्या वस्तूंची अधिकाधिक खरेदी करण्याच्या सूचना सहकार आयुक्तालयाने दिल्या आहेत. बँकांना वस्तू व सेवा खरेदीची वेळ, प्रशासनावरील ताण तसेच व्यवहारातील अनियमितता टाळून नागरी सहकारी बँकांची विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी पोर्टलचा अवलंब करण्याच्या सूचना सहकार आयुक्तालयाने दिल्या आहेत.
केंद्र सरकारने शासनाच्या त्यांना आवश्यक असणार्या मालमत्तेची खरेदी ही जीईएम पोर्टलवरून करणे बंधनकारक केले आहे. त्याच धर्तीवर केंद्राने सहकारी संस्था, सहकारी बँकांनीही पोर्टलवरून खरेदी करण्याच्या सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
राज्यात 434 नागरी सहकारी बँका असून मल्टिस्टेटची संख्या 38 मिळून 472 बँका कार्यरत आहेत. शासनाच्या जीईएम पोर्टलवरील खरेदीमुळे वेळ वाचून अधिक पारदर्शक कामकाज होईल, असे येथील सहकार आयुक्तालयातील उपनिबंधक आनंद कटके यांनी सांगितले.
हेही वाचा
