पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अलाहबाद उच्च न्यायालयाने Uttar Pradesh Madrasa Act 2004 रद्द केला आहे. हा कायदा घटनाबाह्य असून घटनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाविरोधात आहे, असे अलाहबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या मदरशांतील जवळपास २६ लाख विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांत प्रवेश द्यावा, असे आदेशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. (UP Madrasa Act Struck Down)
न्यायमूर्ती विवेक चौधरी, आणि सुभाष विद्यार्थी यांनी हा निकाल दिला आहे. मदरशांतील विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांत प्रवेश देताना आवश्यक वाटल्यास नव्या शाळा बांधाव्यात, तसेच जास्तीची पटसंख्याही मंजुर करावी असेही या निकालात म्हटले आहे. हा निकाल २२ मार्चला देण्यात आला आहे. तर मदरसा असोसिएशनने या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे म्हटले आहे.
उत्तर प्रदेशात १६५१३ मान्यताप्राप्त मदरसे आहेत, यातील ५६० मदरशांना सरकारी मदत मिळते. तर मान्यता नसलेल्या मद्रशांची संख्या ८,४०० इतकी आहे. द वायर या वेबसाईटने दिलेल्या माहितीनुसार मान्यताप्राप्त मदरशांत १९.५ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात, तर मान्यता नसलेल्या मदरशांत सात लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात.
वयोगट ६ ते १४मधील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळाले पाहिजे, असे घटनेत म्हटलेले आहे. पण मदरशांमधून विद्यार्थ्यांचा आधुनिक आणि दर्जेदार शिक्षणाचा हक्का हिरावून घेतला जात आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दुसरीकडे इतर सर्व धर्मांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळत असताना, मदरसा बोर्ड आधुनिक शिक्षण देत नाही. हे घटनेतील कलम २१ आणि २१ (अ)चे उल्लंघन आहे. अशा वेळी राज्य सरकार विद्यार्थ्यांना अल्प फीमध्ये, पारंपरिक शिक्षण दिले जाते, असे सांगत आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
उत्तर प्रदेशातील वकील अंशुमन सिंघ राठोड यांनी ही याचिका दाखल केली होती. Madrasa Act घटनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाविरोधात आहे, तसेच ८वीपर्यंत दर्जेदार शिक्षण मिळण्याबद्दल घटनेतील तत्त्वाचेही उल्लंघन होत आहे, असे राठोड यांनी म्हटले होते.
उच्च न्यायालयाने ८६पानांचे निकालपत्र दिले आहे. Madrasa Act हा कायदा घटनेतील कलम १४, २१ आणि २१ (अ)चे तसेच UGCच्या कलम १९५६चे उल्लंघन करते असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. हा निकाल देताना न्यायमूर्तींनी मदरशांतील इयत्ता पहिले ते १२वी पर्यंतच्या अभ्यासक्रमांचा अभ्यास केला. हा अभ्यासक्रम इतर नियमित शाळांतील विद्यार्थ्यांना शिकवल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमांशी समकक्ष नसल्याचे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.
हेही वाचा
