पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारतात बेकायदेशीर राहात असलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांना भारतात राहण्याचा आणि स्थायिक होण्याचा कोणताही मूलभूत अधिकार नाही असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायलयात सांगितले आहे. तसेच हा मुद्दा संसदेच्या अखत्यारित असून न्यायपालिका यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे ही सरकारने म्हटले आहे. (Rohingya Muslims)
भारतात स्थानबद्ध करण्यात आलेल्या रोहिंग्याना सोडून द्यावे, या मागणीची याचिक प्रियाली सुर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यावर केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे. "सर्वोच्च न्यायालयातील पूर्वीचे निकाल लक्षात घेता परदेशी नागरिकांना भारतात जीविताचा अधिकार आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार कलम २१ नुसार आहे. पण भारतात राहाण्याचा आणि स्थायिक होण्याचा अधिकार नाही. हा अधिकार फक्त भारतीय नागरिकांना आहे. भारत UNHCRच्या १९५१च्या करारत सहभागी झालेला नाही. त्यामुळे UNHCRने जारी केलेले निर्वासित कार्ड भारतात ग्राह्य मानले जात नाही." ही बातमी टाइम्स ऑफ इंडियाने दिली आहे. (Rohingya Muslims)
प्रियाली सुर यांनी श्रीलंका आणि तिबेटमधील आश्रित नागरिकांसारखी वागणूक रोहिंग्यांना मिळावी अशी मागणी केली होती. पण केंद्राने हा भाग धोरणात्मक असल्याचे म्हटले आहे.
सीमाभागातील राज्यांत शेजारील देशातून बेकायदेशीररीत्या प्रवेश करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या राज्यांतील लोकसंख्येवर याचा विपरित परिणाम होत आहे. या लोकांना गैर मार्गांनी भारतातील ओळखपत्रे मिळवली आहेत. रोहिंग्या मुस्लिमांना भारतात प्रवेश देणे सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरेल. रोहिंग्या मुस्लिम बेकायदेशीररीत्या भारतीय ओळखपत्रे मिळवण्यात गुंतलेले आहेत, तसेच यातून मानवी तस्करी आणि इतर बेकायदेशीर कारवायांत गुंतलेले आहेत, असे केंद्राने म्हटले आहे.
हेही वाचा
