नाशिक : देवमामलेदारांच्या भूमीतून
सटाणा : सुरेश बच्छाव
शेती या एकमेव व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या बागलाण तालुक्याला अवकाळी पाऊस आणि गारपीट तशी नवीन नाही. परंतु, नैसर्गिक आपत्तीने 'होत्याचे नव्हते' केल्यानंतर प्रथमच थेट मुख्यमंत्री शेतशिवारात बांधापर्यंत पोहोचले. त्यामुळे 'कधी नव्हे त्या' बागलाणवासीयांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. परंतु दुसर्‍याच दिवशी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी तब्बल दीड महिना उलटूनही एका 'दमडीचीही' मदत दिलेली नाही. त्यामुळे साहजिकच मुख्यमंत्र्यांनी बागलाणकरांच्या 'तोंडाला पाने पुसली' अशी भावना निर्माण झाली आहे.
दुसरीकडे तालुक्याचे प्रमुख आणि एकमेव नगदी पीक असलेला कांदा अवघा दोन रुपये किलोने विकला जात आहे. परंतु दरवाढीसाठी सहाय्यभूत ठरणारी नाफेडची खरेदी अद्यापही सुरू झालेली नाही. त्यामुळे तालुकावासीयांच्या नाराजी आणि असंतोषात कमालीची भर पडली असून, शेतकर्‍यांना जणू कुणीच 'वाली' नसल्याची भावना निर्माण झाली आहे. तालुक्यातील जवळपास 28 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिके बाधित झाल्याचे शासकीय यंत्रणेनेच पंचनामे केले. परंतु अद्यापही नुकसानभरपाईबाबत कुठलीच पावले उचललेली नाहीत. चालू वर्षी अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे तालुक्यातील शेतकर्‍यांचे पुरते कंबरडे मोडले आहे. जो कांदा उत्पादन घेण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांचे कष्ट, जमीन, पाणी, वीजबिल वगळता निव्वळ 12 ते 15 रुपये किलोसाठी खर्च येतो, तो कांदा अवघा दोन ते तीन रुपये किलोने विकावा लागत आहे. खास बाब म्हणजे शेती आणि शेतकर्‍यांची एवढी भयावह वासलात लागूनही राज्यकर्त्यांकडून मात्र याकडे ढुंकूनही पाहिले जात नाही. सत्ताधार्‍यांना तर जणू कसलेच सोयरसुतक नसल्यासारखी परिस्थिती असून, विरोधकही त्या तुलनेने शेतकर्‍यांसाठी तीव्र संघर्ष करताना दिसत नाहीत. त्यामुळे तालुक्यात राजकारण्यांविषयी प्रचंड असंतोष धुमसत असून, त्यामुळेच गावोगावी राजकारण्यांसाठी गावबंदीचे निर्णय होताना दिसत आहेत. शेतकर्‍यांना या अभूतपूर्व संकटातून बाहेर काढण्यासाठी विशेषत्वाने कांदा हमीभावाबाबत कायमस्वरूपी निर्णय होणे क्रमप्राप्त आहे.
नाफेडकडूनही निराशा
बाजार समितीतील व्यापार्‍यांशी स्पर्धा करून कांद्याचे बाजारभाव सुधारण्यासाठी मदतीची ठरणारी नाफेडची कांदा खरेदी यंदा अद्यापही सुरू झालेली नाही. गेल्या वर्षी 21 एप्रिलपासूनच खरेदी सुरू झाली होती. सुरुवातीला जवळपास 1,100 रुपये प्रतिक्विंटलच्या पुढे दर दिल्याने बाजार समितीतील दरही सुधारले होते. चालू वर्षी मात्र मे संपत येऊनही नाफेडकडून खरेदी सुरू झालेली नाही. राज्यभरातील फार्मर प्रोड्यूसर कंपन्यांना गेल्या वर्षी खरेदी झालेल्या मालाची जवळपास 60 कोटी रक्कम केंद्र शासनाने अदा केलेली नसल्याचे समजते. बागलाणमधीलही जवळपास 18 ते 20 कोटी रक्कम थकल्याने फार्मर प्रोड्यूसर कंपन्यांनी चालू वर्षी खरेदीसाठी स्वारस्य दाखवलेले नाही. त्यामुळे मात्र बाजार समितीत व्यापार्‍यांकडून अवघा 200 ते 400 रुपये क्विंटलने कांदा खरेदी होत आहे. साहजिकच नाफेडची खरेदी चालू वर्षी 'दिवास्वप्न'च ठरले आहे.
