नंदुरबार : दिल्लीच्या धर्तीवर सर्व खंडपीठांमध्येसुद्धा ऑनलाइन न्यायदान व्हायला हवे - ॲड. असीम सरोदे

उच्च न्यायालयात अथवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची वेळ येते. त्यावेळी सर्वसामान्यांना राहत्या गावापासून, जिल्ह्यापासून तर थेट खंडपीठ असलेल्या शहरापर्यंतचा प्रवास करून वेळ व पैसा खर्च करावा लागतो. शिवाय मानसिक ताण झेलावा लागतो. या सर्व अन्यायकारक गोष्टी सर्वसामान्यांना झेलाव्या लागतात. हे थांबवायचे असेल आणि वेगाने त्वरीत न्याय मिळवायचा असेल तर न्यायालयीन कामकाज देखील ऑनलाइन चालणे अत्यावश्यक झाले असल्याचे असीम सरोदे यांनी सांगितले. ते नंदुरबार येथील एका केस प्रकरणी नंदुरबार येथे आले असता पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. पक्षचिन्ह अधिकृतपणे कोणाचे यावरून उद्धव ठाकरे शिवसेनेचा आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाळासाहेब शिवसेनेचा न्यायालयीन वाद सुरु आहे.  त्या प्रकरणी ॲड. सरोदे हे स्वतः उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने वकिली करीत आहेत. त्या प्रकरणाशी संबंधित बोलताना सरोदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांचे विद्यमान सरकार लवकरच कोसळू शकते, असे भाष्य देखील वर्तवले. त्यांनी स्पष्ट केले की,  भाजपा आणि एकनाथ शिंदे गटाचे विद्यमान सरकार पूर्णतः बेकायदेशीर असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने केलेले पक्षांतर देखील कायदा बाह्य असल्याचे न्यायालयात सिद्ध होत आहे. जानेवारी-2023 अखेरीस किंवा फेब्रुवारी-2023च्या अखेरीस यावरचा अंतिम निकाल येईल आणि सरकार बरखास्त होऊन राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा प्रसंग उद्भवू शकतो. राष्ट्रपुरुषांविषयी बेताल वक्तव्य करणाऱ्या विरुद्ध कारवाई होणे आवश्यक आहे. यासाठी राष्ट्रपुरुषांविरोधात बेताल वक्तव्य करणाऱ्यां विरोधात कायदा करण्याची मागणी जनतेने सामूहिकपणे करण्याची वेळ आली असल्याचेही सरोदे म्हणाले. याप्रसंगी त्यांचे सहकारी ॲड. विक्रांत दोरकर देखील उपस्थित होते.