पेट्रोल, डिझेलच्या महागाईनंतर आता लोकांना आणखी एक झटका बसणार आहे. १ डिसेंबरपासून टीव्ही चॅनेलचे बिलं वाढणार आहेत. त्यामुळे टीव्ही पाहणं महाग होणार आहे. देशातील प्रमुख प्रसारण नेटवर्क झी, स्टार, सोनी, व्हायकॉम १८ या कंपन्यांनी काही चॅनेल्स यादीतून हटवले आहेत. त्यामुळे टीव्ही पाहणाऱ्यांना ५० टक्के जास्त खर्च करावा लागू शकतो. टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) च्या नवीन टेरिफ ऑर्डरमुळे त्यांनी हे केले असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
देशात प्रसारण आणि मोबाईल सेवा नियंत्रित करणाऱ्या TRAI या संस्थेने मार्च २०१७ मध्ये एक निर्णय घेतला होता. त्यांनी टीव्ही चॅनल्सच्या किंमतींबाबत नवीन टॅरिफ ऑर्डर (एनटीओ) जारी केली आहे. यानंतर पुन्हा १ जानेवारी २०२० ला टॅरिफ ऑर्डर जारी केली. याला NTO 2.0 म्हटलं गेल. नव्या टॅरिफ ऑर्डर NTO 2.0 मुळे नेटवर्क कंपन्या आपल्या चॅनेलचे दर बदलत आहेत. TRAI चे अस मत होत की NTO 2.0 या नियमामुळे दर्शकांना जे चॅनेल पाहायचे आहे तेच निवडण्याचे आणि पैसे देण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल.
TRAI च्या नव्या टॅरिफ ऑर्डर मध्ये चॅनेलचे भाडे कमीत कमी १२ रुपये असावे अशी अटही घालण्यात आली होती. या अगोदर प्रसारण कंपन्यांनी ऑफर केलेल्या चॅनेलचे भाडे प्रति महिने १५ ते २५ रुपये होते. म्हणजेच आता प्रसारण कंपन्यांना या किंमतीत घट करुन १२ रुपये करावी लागणार आहे. अधिकाधिक लोकांना आकर्षित करण्यासाठी वाहिन्यांनी सर्वात कमी दरात ऑफर दिली होती. किंमत १५ रुपयांवरून १२ रुपयांवर आल्यामुळे कंपन्यांना ती तोट्याची वाटत आहे.
तोटा कमी करण्यासाठी कंपन्यांनी अनेक प्रयत्न केले. कंपन्यांनी त्यांच्या ऑफर यादीतून काही लोकप्रिय चॅनेल काढले आणि त्या चॅनेलांना वेगळे शुल्क आकारण्याचा मार्ग शोधला. आता जर कोणाला त्या लोकप्रिय वाहिन्या पाहायच्या असतील तर त्या चॅनेलांना वेगळे पैसे आकारावे लागतात. एकूणच, ग्राहकांच्या भल्यासाठी केलेले प्रयत्न तोट्याच्या झाले आहेत. नवीन प्रणाली १ डिसेंबरपासून लागू होणार आहे. अशा परिस्थितीत, लोकप्रिय टीव्ही चॅनेल पाहण्यासाठी किंमत वाढ होईल असं मानलं जातं.
स्टार प्लस, कलर्स, झी टीव्ही, सोनी आणि काही लोकप्रिय प्रादेशिक वाहिन्या पाहण्यासाठी दर्शकांना ३५ ते ५० टक्के अधिक पैसे द्यावे लागतील. नवीन किमतींनूसार जर एखाद्या दर्शकाला स्टार आणि डिस्ने इंडिया चॅनेल पाहायचे असेल तर त्याला दरमहा ४९ रुपयांऐवजी ६९ रुपये खर्च करावे लागतील.
जेव्हा TRAI ने NTO 2.0 ची घोषणा केली तेव्हा नेटवर्क कंपन्यां त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालय गेल्या होत्या. त्यांनी यावर स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० नोव्हेंबरला आहे. TRAI नवीन दर लागू करण्यावर ठाम आहे आणि न्यायालयानेही स्थगिती आदेश दिलेला नाही. अशा परिस्थितीत कंपन्यांना नवीन नियमानूसार किंमती लागू कराव्या लागणार आहेत.
