सांगली : पुढारी वृत्तसेवा : होय, महिलाही पुरुषांवर अत्याचार करतात. एका पाहणीनुसार दहा वर्षात पुरुषांवर महिलांकडून होणार्या अत्याचाराच्या प्रमाणात वाढच होते आहे. गेल्या वर्षभरात सांगलीतील पुरुष हक्क समितीकडे 950 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. बायकोने छळले, अशी हरेकाची कैफियत. सुमारे दीड हजार पुरुषांनी दूरध्वनीवरून मार्गदर्शन मागितले. त्यांच्यावरही महिलांकडून म्हणजेच बायकोकडून अत्याचार झाल्याचे ही पाहणी सांगते. पुरुषांवरील अन्याय निवारणासाठी स्वतंत्र कायदे व्हावेत, अशी पुरुष हक्क समितीची मागणी आहे.
दोन दिवसांपूर्वी किरकोळ भांडणातून बायकोने नवर्यावर चाकूने वार करून पळ काढला. या घटनेत नवर्याचा मृत्यू झाला. अशा कैक सामाजिक वास्तवामुळे पुरुषांना छळवणुकीविरोधात दाद मागण्यासाठी कायदेशीर तरतूद असावी, अशी समितीची मागणी आहे. त्याच उद्देशाने पुरुष हक्क समितीची 7 नोव्हेंबर 1996 रोजी स्थापना झाली. सांगली जिल्हा शाखेची स्थापना 1 ऑक्टोबर 1998 रोजी झाली. महाराष्ट्रात सगळ्याच जिल्हा पातळीवर त्यांच्या शाखा आहेत. सांगली जिल्ह्याचे कार्य विशेष उल्लेखनीय आहे. महाराष्ट्राबरोबरच गोवा, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, दिल्ली आणि बंगाल राज्यात या समितीच्या शाखा आहेत. ही संस्था महिला विरोधी नाही तर ती स्त्री संरक्षण कायद्याचा गैरवापर करणार्यांच्या विरूद्ध आहे.
महिलेकडूनही पुरुषाची छळवणूक होते हे वास्तव स्वीकारण्याची समाजाची मानसिकता नाही. पुरुषच महिलेला छळतो, यावरच समाजाचा दांडगा विश्वास. महिलेने छळले… अशी तक्रारही पोलिसांकडून दाखल करून घेतली जात नाही. महिलेने छळले.. असे सांगणे पुरुषांना लाजिरवाणे वाटते. हाही मानसिकता बदलण्याचा मुद्दा आहे. परिणामी, पीडित पुरुष तक्रार दाखल करायला धजावत नाहीत. तरीही आता काही बदल होवू लागला
आहे.
महिलेच्या छळाला कंटाळून पुरुषांनी आत्महत्याही केलेल्या आहेत. कोरोना काळात पुरुषांच्या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत गेली. त्यामुळे घटस्फोटाची प्रकरणही वाढली. पुरुषांनी अत्याचाराविरोधात खटला दाखल केल्यावर न्यायालयाच्या बाहेरही प्रकरणे सोडवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
भारतीय दंड संहिता 498 अ नुसार स्त्रीचा मानसिक शारीरिक छळ केल्यास सात वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा आहे. परंतु, स्त्रीकडून होणार्या छळवणुकीविरोधात 498 ब असे कलमही असावे अशी पुरुष हक्क समितीची मागणी आहे. कलम 125 अ फौजदारी कायद्यानुसार स्त्री पोटगीची मागणी करू शकते. अगदी त्याच न्यायाने घटनात्मक हक्क पीडित पुरुषांनाही मिळायला हवेत. स्त्रीने पुरुषाकडून पैसा, संपत्ती, घर सगळे लुबाडून घेऊन त्याला घरातून हाकलून दिले तर पुरुषालाही स्त्रीकडून निर्वाह भत्ता देण्याची तरतूद कायद्याद्वारे व्हायला हवी. कलम 376 नुसार बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला जातो; परंतु बर्याचदा महिला या कलमाचा दुरूपयोग करतानाही दिसतात. संगनमताने काही काळ राहतात आणि आर्थिक पाठबळ कमी झाले की बलात्काराचा गुन्हा दाखल करतात. अशावेळी पीडित पुरुषाला समाजात वावरणेही कठीण होते. तो आयुष्यातून उठतो. त्यामुळे या कलमातही पुरुषांच्या अन्यायाविरोधाच्या बाबींचाही उल्लेख व्हायला हवा.
पीडित महिलेने 112 क्रमांकावर दूरध्वनी केल्यास पोलिस गाडी ताबडतोब हजर होते तशीच तरतूदपीडित पुरुषांबाबतही व्हायला हवी. घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण करणारा घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध कायदा स्त्रीला संरक्षण देतो, परंतु पुरुषांना न्याय देणारा असा कोणताही कायदा अजून तरी अस्तित्वात नाही. स्त्री संरक्षण कायदे असलेच पाहिजेत. परंतु, स्त्रीकडून छळवणूक होणार्या पुरुषांसाठी त्याच प्रकारचे नवीन कायदे केले पाहिजेत.
गेल्या 15 ते 20 वर्षात पुरुषांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. मोबाईल आणि टीव्ही मालिकांच्या माध्यमातून महिला वर्गाला वागणुकीचे चुकीचे धडे थेट मिळतात. त्यामुळे कुटुंब व्यवस्था विस्कटत आहे. कोणाचाच वचक राहिलेला नाही. आई संस्कारित असेल तर मुलगीही सुसंस्कारित बनते. आईच वडिलांना किंमत देत नसेल तर मुलगीही तोच वारसा पुढे नेते. त्यामुळे मुली व मुलींच्या आईचे प्रबोधन करणे गरचेचे आहे.
– अॅड. बाळासाहेब पाटील, अध्यक्ष, पुरुष हक्क समिती
पुरूषांचा मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक छळ केला जातो. टोमणे मारणे, त्याच्या आई-वडिलांचा अपमान करणे, माहेरची श्रीमंती दाखवणे, मुद्दाम विरोधी वागणे, असहकार्य करणे, मारहाण, उपाशी ठेवणे असे प्र्रकार महिलांकडूनकेले जातात. मुख्य म्हणजे गोड बोलून पुरुषाकडून पैसे, संपत्ती, घर, बँक बॅलन्स, क्रेडिट, डेबिटकार्ड काढून घेऊन त्यांना हाकलून देणे असे प्रकार घडत आहेत. विशेष म्हणजे सगळे पैसे काढून घेऊन पुरुषांना बेघर करण्याचे प्रकार ज्येष्ठ नागरिकांबाबत अधिक घडत आहेत. कारण ते अधिक हतबल असतात.
हेही वाचा :
