ज्ञानेश्वर भोंडे, पुणे : राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या (डीएमईआर) अजब कारभाराचे उदाहरण समोर आले आहे. शासनाच्या 18 वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये अधीक्षक आणि उपअधीक्षक या पदांना मंजुरीच नाही मात्र, प्रशासकीय कारभार चालवण्यासारखी जोखमीची आणि महत्वाची जबाबदारी त्यांच्याकडे देण्यात आली आहे. रुग्णालयाचा प्रशासकीय कारभार हकण्यासाठी पदांची तात्पुरती निर्मिती केली गेली असून, ज्या पदांना अद्याप मंजुरीच नाही तरीही त्यांच्याकडे रुग्णालयाच्या कारभाराची सूत्रे देण्याची 'किमया' डीएमईआर ने केली आहे.
राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये रुग्णसेवा करण्यासाठी रुग्णालये आहेत. यामध्ये, मुंबईतील जे.जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, पुण्यातील बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, सांगलीचे मिरज वैद्यकीय महाविद्यालय यासह नावाजलेली महाविद्यालये आहेत. या रुग्णालयाचा प्रशासकीय प्रमुख म्हणून अधीक्षक या पदाकडे पाहिले जाते. रुग्णालयाचा प्रशासकीय कारभार चालवण्याची महत्वपूर्ण जबाबदारी यांच्याकडे दिली आहे. डॉक्टरांच्या ड्युट्या लावणे, निवासी डॉक्टरांचा (आरएमओ) प्रमुख, वैद्यकीय प्रमाणपत्र प्रमाणिकृत करून देणे करणे हे व अनेक असे 'मलईदर' खाते देण्यात आलेले आहेत. तसेच, मेडिकल बोर्ड, वादग्रस्त व संवेदनशील प्रकरणात ओपिनियन (मत) देणे, ही महत्वपूर्ण जाबाबदारी देण्यात आली आहे.
रुग्णालयीन अधीक्षक या पदाला मंजुरी नसतानाही संबंधित रुग्णालयांकडून या पदाला कामाची महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यामध्ये या जबाबदार अधिकार्यांकडून काही गैरवर्तन घडले तर, त्यांच्यावर कारवाई कशी आणि काय करायची याची कुठलीही नियमावलीच ना रुग्णालयाकडे आहे ना 'डीएमआर' कडे. यामूळे सर्वच रुग्णालयात हे अधिकारी मनमानी पद्धतीने त्यांचा कारभार हाकत असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे 'डीएमआर' ची याला वर्षानुवर्षे मूक संमती आहे.
सरकारी रुग्णालयात अधीक्षक, उपाधीक्षक या पदांवर काम करणारे अधिकारी यांची मूळ पदस्थपना ही प्रामुख्याने सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक अशी आहे. त्यांनी त्यांच्या पदाची नित्याची जबाबदारी सांभाळून हे अतिरिक्त पद म्हणून त्यांना जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. मात्र, हे अधिकारी मूळ पदाची जबाबदारी सहसा सांभाळताना दिसून येत नाहीत. तर, अधीक्षक या पदांवरच कार्यरत राहून या पदालाच वर्षानुवर्षे चिकटून बसलेले आहेत.
मूळ पदस्थापना यानुसार त्यांचा पगार निघत असला तरी अधिकार गाजवायला पद मात्र मिळत असल्याचे दिसून येते. म्हणून योग्य नियमावली करून, जबाबदारी निश्चित करून डीएमआरने ही पदे मंजूर तरी करावीत किंवा या पदांना दिलेले गरजेपेक्षा अधिकार किंवा महत्व तरी कमी करावे, अशी मागणी शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात काम करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
अधीक्षक, उपाधिक्षक ही पदे दिली तरी ती तीन ते पाच वर्षांनी या पदांची जबाबदारी दुसऱ्यांना देणे अपेक्षित असताना मुंबई व पुण्यातील या प्रकारच्या पदांवर संबंधित रुग्णालय आणि डीएमईआर ची 'खास' मर्जी जडलेली आहे. वर्षानुवर्षे ही पदे एकाच अधिकाऱ्यांकडे दिली असून त्यांच्याविरोधात इतर अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था यांचा रोष वाढला आहे.
दहा पंधरा वर्षांपूर्वी वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्याद्वारे रुग्णालयांचा कारभार चालत असे. पूर्वी वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे जिल्हा रुग्णालये होती त्यावेळी ही पदे आरोग्य विभागाकडून भरली जायची. मात्र वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य विभाग वेगळे झाल्याने आता ही पदे अध्यापक व प्राध्यापक जे इच्छुक आहेत त्यांना ही पदे दिली जातात. याबाबत अधिक माहिती घेण्यात येत असून याबाबत रिक्रुटमेंट रुल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
– डॉ. दिलीप म्हैसेकर, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य
अधीक्षक सारख्या पदांना जबाबदारी प्रशाकीय कामांची असते मात्र पगार रुग्ण पाहणे, शस्त्रक्रिया करणे यासारख्या महत्वाच्या पदांची असते. वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून याबाबत नियमावली होणे गरजेचे आहे.
– डॉ. समीर गोलावार, महाराष्ट्र मेडिकल टीचर असोसिएशन, नागपूर
हेही वाचा
