नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : सध्या देशभरात चर्चेचा विषय ठरलेल्या 'दि केरला स्टोरी' (The Kerala Story) चित्रपटावर बंदी घातल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने प. बंगाल सरकारकडून उत्तर मागविले आहे. चित्रपटाचे निर्माते विपूल शहा यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे.
देशाच्या इतर भागात कोणत्याही समस्येशिवाय 'दि केरला स्टोरी' (The Kerala Story) दाखविला जात आहे, अशावेळी प. बंगालमध्ये चित्रपटावर बंदी घालण्याचे कोणतेही ठोस कारण दिसून येत नाही, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने प. बंगालचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांना उद्देशून केली. लोकांना चित्रपट बघायचा असेल तर ते बघतील किंवा नसेल तर बघणार नाही, असेही खंडपीठाने सिंघवी यांना सुनावले.
गुप्तचरांनी दिलेल्या माहितीनुसार चित्रपटामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडू शकते तसेच समाजात तणाव निर्माण होऊ शकतो, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला. 'द केरला स्टोरी' (The Kerala Story) चित्रपटावर तामिळनाडूत अघोषित बंदी आहे. याबाबत तामिळनाडू सरकारने बाजू मांडल्यानंतर चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी पुरेसी सुरक्षा व्यवस्था दिली जाऊ शकते, असे खंडपीठाकडून सांगण्यात आले.
चित्रपटगृहावर हल्ले होत असताना आणि खूर्च्या जाळल्या जात असताना राज्य सरकार शांतपणे बसू शकत नाही, असा युक्तिवाद तामिळनाडूकडून ऍड. अमित तिवारी यांनी केला. चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली नसल्याचेही ते म्हणाले.
चित्रपट दाखविला जाऊ नये, यासाठी तामिळनाडूत थिएटर मालक-चालकांना धमक्या दिल्या जात आहेत तसेच त्यांच्यावर दबाव आणला जात असल्याचे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ऍड. हरीश साळवे यांनी सांगितले. चित्रपटावरील बंदी तात्काळ हटविण्याचे आदेश प. बंगाल सरकारला द्यावेत, अशी विनंतीही त्यांनी खंडपीठाकडे केली. सदर प्रकरणावर पुढील सुनावणी येत्या गुरुवारी होणार आहे.
