मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीमध्ये जळगाव जिल्ह्यासह राज्यभरामध्ये बोगस बियाणे बोगस खतामुळे शेतकऱ्यांचे होणाऱ्या नुकसानी संदर्भात विषय उपस्थित करून बोगस बियाणे व बोगस खत वाटप करणाऱ्या कंपन्याविरुद्ध कठोर कायदा करण्याचा प्रश्न ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी उपस्थित केला.
राज्यभरातील शेतकऱ्यांना वेळोवेळी विविध कंपनीच्या बनावट बियाण्याचा व खताच्या माध्यमातून खरेदी करतांना फसवणूक होत होती. याकरिता कठोर असे कायदा होऊन शिक्षा होण्यासंदर्भात वेळोवेळी चर्चा झाली परंतु अंमलबजावणी होत नव्हती. याकरिता अंमलबजावणी होण्यासाठी महायुती सरकारने तात्काळ समिती स्थापन केली आहे.
राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत झाली. त्या समितीमध्ये मंत्री गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील आदी मंत्र्यांची समिती गठीत करण्यात आली. ही समिती प्राप्त तक्रारीचा अहवाल तयारी करून येणाऱ्या अधिवेशनात मांडून राज्य सरकार यावर कायदा तयार करणार आहे.
शेतकऱ्यांना होणार फायदा
राज्यभरात वेळोवेळी रासायनिक व जैविक खतं, कीटकनाशक यामध्ये देखील बनावट निविष्ठांची विक्री मोठ्या प्रमाणात होत असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नेहमी आर्थिक नुकसानीला समोर जावे लागत होते. यामुळे बाहेरील राज्यांतून येणारे बोगस बियाणे व रासायनिक खते यांच्या विक्रीला चाप बसणार आहे. शेतक-यांना रासायनिक व जैविक खत, पाण्यात विरघळणारी खतं, रासायनिक औषधी खरेदीवेळी फसवणूक झाल्यास न्याय मागण्याकरिता एक मोठी उपायोजना या माध्यमातून होणार आहे.
हेही वाचा :
