पुढारी ऑनलाईन – देशात प्रत्येक जोडप्याला फक्त २ मुलांचीच परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. ही याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाची निरक्षणं नोंदवली आहेत. सरन्यायाधीश यू. यू. लळित, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांच्यासमोर यावर सुनावणी सुरू होती. न्यायमूर्ती म्हणाले, "हा धोरणात्मक निर्णय असेल. असे निर्णय न्यायव्यवस्था घेऊ शकत नाही. न्यायालयाच्या माध्यमातून असे निर्णय घेतलही जावू शकत नाहीत." (Supreme Court on Two Child Policy)
अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या विषयकडे लक्ष दिले होते. शिवाय न्यायमूर्ती व्यंकटचल्लय्या यांच्या समितीच्या अहवालातही याचा उल्लेख आहे, असे उपाध्याय याचे म्हणणे होते. यावर न्यायमूर्ती म्हणाले, "कोणताही समाज आदर्श नसतो, काही ना काही समस्या या असतातच. तसेच बऱ्याच कल्पना कितीही आदर्शवादी असल्या तरी; पण त्याची अंमलबजावणी कायद्याने शक्य नसते. या संदर्भात आम्ही आदेश द्यावा, असे तुम्हाला वाटते का?" उपाध्याय यांची याचिका राज्य सरकारांकडे पाठवण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
हेही वाचा
