पुढारी ऑनलाईन डेस्क : निवडणूक रोखे प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आणखी एक झटका दिला आहे. केंद्राने फॅक्ट चेकिंग युनिट स्थापन्याचे नोटिफिकेशन जारी केले होते, याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या संदर्भात स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. (Fact-check Units)
Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules (IT Amendment Rules 2023) या कायद्यानुसार केंद्राने हे युनिट स्थापन करण्यासाठी नोटिफिकेशन प्रसिद्ध केले आहे. यानुसार इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहित तंत्रज्ञान मंत्रालयाला फॅक्ट चेकिंग युनिट स्थापन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोमध्ये फॅक्ट चेकिंग युनिट स्थापन करण्यात आले. सोशल मीडियावरील सरकार संबंधित मजकुराची शहानिशा करण्याचे काम या युनिटकडे असेल. (Fact-check Units)
कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझिन्स अशा वेगवेगळ्या याचिका दाखल आहेत. या याचिका आधी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेली होती. पण मुंबई उच्च न्यायालयाने या नोटिफिकेशनला स्थगिती देण्यास ११ मार्चला नकार दिला होता. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदी घटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काची पायमल्ली करते का, याची पुनार्विलकोन सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे. एडिटर्स गिल्डचे वकिल शदान फरासात म्हणाले, "एखादी माहिती खरी की खोटी हे सरकारने ठरवणे हाच मुळात कलम १९(१)(अ) वर हल्ला आहे."
हेही वाचा
