पुढारी ऑनलाईन : एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA), २०१९ आणि नियम, २०२४ च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नागरिकत्वाचा दर्जा मिळवून देणारे कोणतेही अर्ज नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम ६ बी अंतर्गत (नागरिकत्व सुधारणा कायदा, २०१९) कार्यवाहीच्या प्रलंबित कालावधीत सरकारद्वारे विचार केला जाऊ शकत नाही अथवा त्यावर प्रक्रिया केली जाणार नाही, असे ओवेसी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची (CAA) अधिसूचना ११ मार्च रोजी जारी करण्यात आली होती. यामुळे ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी किंवा त्या दिवशी बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात आलेल्या गैरमुस्लिम स्थलांतरितांना सीएएद्वारे नागरिकत्व मिळणार आहे. हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन या धर्मांतील लोकांचा त्यात समावेश आहे.
पण या कायद्याला विरोधकांकडून जोरदार विरोध सुरु आहे. आता ओवेसी यांनी सीएए कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. एनआरसीद्वारे मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य करण्याची योजना आखली जात आहे, जी २०१९ मध्ये अद्यतनित केली गेली, असे ओवेसी यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात १९ मार्च रोजी या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA), २०१९ आणि नागरिकत्व सुधारणा नियम, २०२४ च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यासाठी केरळ सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी सीएए कायदा हा "मुस्लिमविरोधी" असल्याचा आरोप केला होता. त्यावर गृहमंत्री अमित शहा एएनआयला नुकत्याच एका दिलेल्या मुलाखतीत उत्तर दिले होते. ते म्हणाले, "त्याचा तर्क काय आहे? मुस्लिमांवर धार्मिक दडपशाही होऊ शकत नाही. कारण पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशला इस्लामिक राष्ट्र म्हणून घोषित केले गेले आहे. या कायद्यात एनआरसीची कोणतीही तरतूद नाही. या कायद्यात कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद नाही."
हे ही वाचा :
