नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : 'शिवसेना' हे नाव आणि 'धनुष्यबाण' चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि.२२) नकार दिला. आयोगाच्या निकालाला आक्षेप घेत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. या मुद्द्यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने निवडणुक आयोग तसेच शिंदे गटाला दिले आहेत. ठाकरे गटाच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होईल. दरम्यान, पुढील सुनावणीपर्यंत शिवसेना पक्षाकडून व्हीप जारी केला जाणार नाही, असे आश्वासन शिंदे गटाकडून देण्यात आले आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता दिलेली आहे. अशा स्थितीत आगामी काळात व्हीप जारी करण्यात आला तर ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरु शकतात, असा मुद्दा ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडला. यावर पुढील दोन आठवड्यांसाठी शिवसेनेकडून व्हीप जारी केला जाणार नाही, असे आश्वासन शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी दिले. आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील याचिकेची सुनावणी जोवर पूर्ण होत नाही, तोवर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली जावी, अशी विनंती ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे.
पक्षाची बँक खाती तसेच मालमत्तेसंदर्भात आयोगाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली जावी, अशी विनंती देखील ठाकरे गटाकडून करण्यात आली. तथापि, प्रकरण निवडणूक चिन्हाबाबत असल्याने ही स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सत्तासंघर्षावरील सुनावणी दुपारी साडेतीन वाजता संपली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयासंदर्भातील ठाकरे गटाची याचिका सुनावणीस घेतली होती. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या घटनेचा मुद्दा उपस्थित करीत आणि आमदारांच्या संख्याबळाच्या आधारे शिंदे गटाच्या बाजुने निकाल दिला. पक्षाच्या घटनेत झालेल्या बदलांबद्दल ठाकरे गटाने सविस्तर माहिती आयोगाला पाठविली होती. पण आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे सिब्बल यांनी युकि्तवादादरम्यान सांगितले. पुढील दोन आठवडे शिवसेनेकडून व्हीप जारी होणार नसल्याने एकप्रकारे ठाकरे गटाला संरक्षण मिळाल्याचे मानले जात आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी 'यासंदर्भात तुम्ही उच्च न्यायालयात का दाद मागितली नाही' असा सवालही ठाकरे गटाला केला. त्यावर प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली असल्याचे सिब्बल यांनी नमूद केले.
शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाला दिलेले निवडणूक चिन्ह २६ फेबुवारी म्हणजे पोटनिवडणुकीपर्यंत आहे. जोवर न्यायालयातील लढाई संपत नाही, तोवर ते वापरण्यास परवानगी दिली जावी, अशी विनंती ठाकरे गटाकडून करण्यात आली. 'मशाल' चिन्ह काढून घेतले तर पक्षाचे काम बाधित होईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. यावर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी सूचित केले. यामुळे पुढील १५ दिवस तरी मशाल चिन्ह ठाकरे गटाला वापरता येणार आहे.
