पुढारी ऑनलाईन : एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देणाऱ्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला नोटीस बजावली आहे. यावर शिंदे गटाला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. पण निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास मात्र न्यायालयाने या टप्प्यावर नकार दिला आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील सुनावणी झाली. तसेच खंडपीठाने 26 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या पोटनिवडणुका लक्षात घेऊन तथापि प्रकरण प्रलंबित असताना ECI आदेशाच्या परिच्छेद 133 (IV) नुसार शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नाव आणि 'मशाल' हे चिन्ह कायम ठेवण्यास खंडपीठाने उद्धव ठाकरे गटाला परवानगी दिली आहे.
दरम्यान शिंदे गटाच्या वकिलांनीही व्हिप काढणार नाही, आमदारांना अपात्र करणार नाही, अशी तोंडी हमी सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाने दिली आहे. यावर युक्तीवाद करताना ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गट पक्षाचा निधी आणि कार्यालयावरही दावा करू शकतात, असे मत स्पष्ट केले. आयोगाने केवळ विधिमंडळातील बहुमताचा विचार केला, राज्यसभेत बहुमत आमच्याकडेच पण, केवळ आमदारांच्या संख्येवर ECI ने निर्णय दिला. ४० आमदारांच्या संख्येवरच शिंदे गटाला पक्षाचं नाव आणि चिन्ह दिलं गेलं. निवडणूक आयोगाने संघटनेचा कुठेही विचार केला नाही, असा परखड युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी केला.
यानंतर आतापासून काय होईल आणि जर आपण हे प्रकरण २ आठवड्यांनंतर सुनावणीसाठी ठेवले तर? तुम्ही व्हीप जारी करून त्यांना अपात्र ठरवण्याच्या स्थितीत आहात का?, तुम्ही अपात्रतेच्या प्रक्रियेला गती देणार नाही याची आम्ही नोंद करू का? असे शिंदे गटाचे वकील कौल यांना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. (Shiv Sena symbol row)
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला. या प्रकरणाचा घटनापीठासमोरील प्रकरणांवर परिणाम होऊ शकतो. यावर पूर्ण दिवस सुनावणी झाली आणि त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्यात आल्याचे नीरज किशन कौल यांनी म्हटले. राजकीय पक्षाची मान्यता, मतांची संख्या, मतांची टक्केवारी आदी पाहावे. संपूर्ण युक्तिवाद असा आहे की आम्ही विधीमंडळ पक्ष वेगळा मानला आहे आणि म्हणून आम्ही सरकार पाडू शकतो. विधीमंडळ पक्ष हा अविभाज्य घटक नाही असे कधीच घडले नाही, असेही ते म्हणाले.
हा पूर्णपणे टिकाव धरू न शकणारा युक्तिवाद आहे. न्यायालयात सांगितले जात आहे की हे प्रकरण घटनापीठाच्या सुनावणीशी निगडीत आहे. अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असेपर्यंत आमदार अथवा खासदाराला मतदान करण्याचा आणि सभागृहात सहभागी होण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शिवसेना हे पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर आज बुधवारी (दि.२२) सुनावणी झाली. पक्ष आणि चिन्हावर दोन आठवड्यानंतर सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा निकालात निघेपर्यंत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली जावी, असा पवित्रा ठाकरे गटाने घेतला आहे. (Shiv Sena symbol row)
