पुढारी ऑनलाईन : देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते २८ मे रोजी नवीन संसद भवन इमारतीचे उद्घाटन करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. (New Parliament Building Inauguration) नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. राष्ट्रपतींच्या हस्ते नवीन संसद भवनाच्या वास्तूचे उद्घाटन करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. (Row over new Parliament building inauguration)
लोकसभा सचिवालयाने राष्ट्रपतींना उद्घाटनासाठी आमंत्रित न करीत घटनेचे उल्लंघन केले आहे, असा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. वरिष्ठ वकील सीआर जया सुकिन यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. नवीन संसद भवनाच्या वास्तूचे उदघाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते करण्याचे निर्देश लोकसभा सचिवालयाला देण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती.
२८ मे रोजी संसद भवनाचे उद्घाटन करण्यात येईल, अशी घोषणा १८ मे रोजी लोकसभेच्या महासचिवांनी केली होती. वास्तूचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करतील, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली होती. पण, हे घटनेचे उल्लंघन असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. घटनेतील अनुच्छेद ७९ चा उल्लेख याचिकेतून करण्यात आला आहे. संसद, राष्ट्रपती आणि दोन्ही सभागृह मिळून बनते. राष्ट्रपती देशाचे प्रथम नागरीक आहेत. त्यांच्याकडे संसद सत्र बोलावण्याचा तसेच ते स्थगित करण्याचा अधिकार आहे. राष्ट्रपतीच पंतप्रधान तसेच इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करतात. सर्व कार्यकारी कार्य राष्ट्रपतींच्या नावे केले जातात. राष्ट्रपतींना आमंत्रित न करणे हे घटनेचे उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. ही याचिका शुक्रवारी न्यायालयाने फेटाळून लावली.
तामिळनाडूच्या मठातील २० स्वामी, शंकराचार्य यांच्यासह विद्वान पंडित आणि साधू-संतांच्या उपस्थितीत नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन होणार असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. पण काँग्रेससह तमाम विरोधी पक्षांनी नवीन संसदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकलेला आहे.
हे ही वाचा :
