[web_stories title="true" excerpt="false" author="false" date="false" archive_link="true" archive_link_label="see more web stories " circle_size="150" sharp_corners="false" image_alignment="left" number_of_columns="1" number_of_stories="10" order="ASC" orderby="post_date" view="circles" /]
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टीका केली. दया याचिकांवर निर्णय घेण्यास अवास्तव विलंब केल्यास फाशीच्या शिक्षेचा उद्देशच नष्ट होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यामुळे राज्यांनी आणि सक्षम अधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर दयेच्या याचिकेवर निर्णय घ्यावा.
न्यायमूर्ती एम.आर. शहा आणि न्यायमूर्ती सी.टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. रेणुका आणि तिची बहीण सीमा यांना सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र सरकारने दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, फाशीच्या कैद्यांच्या दयेचा अर्ज प्रलंबित असल्यामुळे त्यांना त्याचा लाभ मिळत आहे. दयेच्या याचिकेच्या नावाखाली फाशीची प्रकरणे लांबवली जात आहेत. त्यामुळे शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर होत आहे. आणि हे असेच चालू राहिल्यास फाशीच्या शिक्षेचा उद्देशच संपुष्टात येईल.
1996 मध्ये अंजनाने रेणुका आणि सीमा यांच्यासोबत मिळून आपला पहिला पती मोहन आणि प्रतिमा यांच्या मुलीची हत्या केली. या तिघांनाही त्यांच्या दुसऱ्या मुलीची हत्या करण्याचा कट रचताना पोलिसांनी अटक केली. मोहन आणि प्रतिमा यांच्या मुलीच्या हत्येत रेणुकाचा पती किरण याचाही सहभाग होता. पण त्याला सरकारी साक्षीदार बनवण्यात आले. घरावर छापा टाकला असता अनेक मुलांचे कपडे आणि खेळणी सापडली. दोन्ही बहिणींनी 1990 ते 1996 या काळात तीन डझनहून अधिक मुलांचे अपहरण केले. यातील संतोष, बंटी, स्वाती, गुड्डू, मीना, राजा, श्रद्धा, क्रांती, गौरी आणि पंकज यांचेच अपहरण पोलिसांना सिद्ध करता आले. आणि यापैकी केवळ संतोष, श्रद्धा, गौरी, पंकज आणि अंजली यांच्या निर्घृण खून झाल्याचे सिद्ध झाले. त्याच्या अटकेनंतर एका वर्षानंतर, खटल्यादरम्यान अंजनाचा तुरुंगात मृत्यू झाला होता.
हेही वाचा
