अखिल भारतीय कोट्यातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), आर्थिकदृष्ट्या मागास ओबीसी तसेच आर्थिकदृष्ट्या कमजोर वर्गासाठीच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाच्या वैधतेवर निर्णय होईपर्यंत नीट-पीजी कौन्सिलिंगला ( NEET PG Counseling ) स्थगिती देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी घेतला. नीट-पीजीसाठीचे कौन्सिलिंग 29 तारखेपर्यंत चालणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून न्यायालयाला देण्यात आली होतीजोवर आरक्षण वैधतेला विषय मार्गी लागत नाही, तोवर कौन्सिलिंग सुरु करु नये, असे निर्देश न्यायायालयाने दिले.
प्रवेशाच्या धोरणात आपण हस्तक्षेप करु इच्छित नाही. पण आरक्षणाची करण्यात आलेली तरतूद घटनेला धरुन आहे की नाही, इतकेच आम्हाला तपासायचे आहे, अशी टिप्पणी खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान केली.
नीट-पीजी प्रवेशासाठी ( NEET PG Counseling ) ओबीसी वर्गाला 27 टक्के तर आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी घेतला होता. त्याला आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात असंख्य याचिका दाखल झालेल्या आहेत. आर्थिकदृष्ट्या कमजोर घटकांसाठी वार्षिक आठ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा निश्चित केंद्र सरकारने निश्चित केली आहे. कोणत्या आधारावर ही मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, असा सवाल गत सुनावणीवेळी न्यायालयाने उपस्थित केला होता.
कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स अर्थात सीएलआयच्या आधारे आठ लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे सरकारकडून त्यावेळी सांगण्यात आले होते. आरक्षणाच्या वैधतेचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत सरकारने निट-पीजीचे कौन्सिलिंग सुरु करु नये, तसे झाले तर विद्यार्थ्यांसाठी गंभीर प्रश्न निर्माण होईल, असे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी आजच्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले. यावर सरकारकडून बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी कौन्सिलिंग सुरु केले जाणार नाही, असे सांगितले.
