नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राजकीय पक्षांना आश्वासने देण्यापासून न्यायालय रोखू शकत नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी यासंदर्भातील खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान केली आहे. राजकीय पक्षांकडून मोफतच्या खैराती देण्याच्या घोषणा प्रामुख्याने निवडणुकांआधी केल्या जातात. त्याला आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झालेली आहे.
राजकीय पक्षांकडून दिली जाणारी आश्वासने न्यायालय रोखू शकत नाही. त्याहीपेक्षा सरकारी पैशाचा वापर कशा पद्धतीने होतो, हे महत्वाचे असल्याचे सरन्यायाधीश रमणा यांनी सांगितले. जनतेचे कल्याण हे सरकारचे कर्तव्य आहे. पैसा योग्य मार्गाने खर्च करणे ही मुख्य चिंता आहे. हे प्रकरण फार गुंतागुंतीचे आहे. न्यायालय या सर्व मुद्द्यांचे परीक्षण करण्यास सक्षम आहे का, असा सवाल रमणा यांनी उपस्थित केला.
न्यायालयाने या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी एका समितीची स्थापना केलेली आहे. सर्व संबंधितांनी येत्या शनिवारपर्यंत समितीसमोर आपले म्हणणे मांडावे असे सांगतानाच खंडपीठाने सुनावणी पुढील सोमवारपर्यंत तहकूब केली. राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफतच्या गोष्टींचे आम आदमी पार्टी, द्रमुकसारख्या पक्षांनी समर्थन केलेले आहे. द्रमुकने तर मोफत धोरणाबाबत याचिकाच दाखल केली आहे. जनतेच्या भल्यासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या कल्याणकारी योजनांना मोफतच्या गोष्टी म्हटले जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका द्रमुकने घेतली आहे.
