मुंबई : राज्यातील यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर पासून सुरू करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. ऊस गाळप हंगाम २०२२-२३ मंत्री समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यंदा उसाचे क्षेत्र वाढले असून साखर उत्पादनात महाराष्ट्र जगात तिसरा असल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, मंत्री दादाजी भुसे, सहकार मंत्री अतूल सावे, साखर संघाचे सदस्य व विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, आमदार बाळासाहेब पाटील, संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, हर्षवर्धन पाटील, प्रकाश आवाडे, श्रीराम शेटे, धनंजय महाडीक आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सादरीकरण केले.
गेल्या हंगामात सुमारे २०० साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून शेतकऱ्यांना ४२ हजार ६५० कोटी रुपयांची एफआरपी अदा करण्यात आली आहे. राज्याने देशात सर्वाधिक ९८ टक्के एफआरपी अदा केली आहे. या कामगिरीबद्दल साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांचे बैठकीत अभिनंदन करण्यात आले.
यंदाच्या हंगामासाठी उस लागवड सुमारे १४ लाख ८७ हजार हेक्टरवर असून राज्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र वाढले आहे. यंदा सरासरी ९५ टन प्रति हेक्टर ऊस उत्पादन अपेक्षित आहे. या हंगामात सुमारे २०३ कारखाने सुरू होणार असून यंदा १३८ लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला. महाराष्ट्राने गेल्या हंगामात १३७.३६ लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादन केले असून उत्तर प्रदेशला मागे टाकले आहे.
यंदाचा गाळप हंगाम सरासरी १६० दिवस अपेक्षित असून यंदा गाळप होणाऱ्या ऊसासाठी १०.२५ टक्के बेसिक उताऱ्यासाठी प्रति मेट्रीक टन ३०५० रुपये एफआरपी देण्यात येणार आहे. देशात सध्या ६० लाख मेट्रीक टन साखरेचा साठा असून महाराष्ट्रात ३० लाख मेट्रीक टन साठा आहे. यंदा देशातून १०० लाख मेट्रीक टन साखर भारतातून निर्यात होण्याचा अंदाज असून त्यात महाराष्ट्राचा वाटा ६० लाख मेट्रीक टन आहे.
इथेनॉल निर्मिती मध्ये देशामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा ३५ टक्के आहे. पुढील वर्षी ३२५ कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे सादरीकरणा दरम्यान सांगण्यात आले. साखर निर्यातीबाबत खुला सर्वसाधारण परवान्याबाबत (ओपन जनरल लायसन्स) गेल्या वर्षीचे धोरण कायम ठेवण्याबाबत केंद्र शासनाला पत्र पाठविण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. यावेळी उस तोडणीसाठी यांत्रिकीकरणावर भर, सहवीज निर्मिती आदीबाबत चर्चा करण्यात आली.
गाळप हंगाम कोणत्या तारखेपासून सुरु करायचा हा महत्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात झाला. राज्य सरकारने १ ऑक्टोबरपासून ऊस गाळप हंगाम सुरु करण्याची शिफारस वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने या खासगी साखर कारखान्यांच्या संघटनेने साखर आयुक्तांकडे केली होती. राज्यातील उसाचे वाढीव लागवड क्षेत्र व उत्पादन आणि तोडणी मजुरांची संख्या व उपलब्धता पाहता ऊस तोडणी यंत्राचा वापर अत्यंत अनिवार्य आहे. पंरतु त्यांच्या किंमती मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे अनुदानाशिवाय ते विकत घेण्यास शेतकरी, साखर कारखाने व व्यावसायिकांना शक्य होणार नाही. त्यामुळे शासनाने ५० टक्के अनुदान देण्याची मागणीही करण्यात आली होती. भांडावलाकरिता बँकांमार्फत सुलभ कर्ज प्राप्त होण्यासाठी शासनामार्फत प्रयत्न होण्याची मागणीही संघटनेने केली होती.
साखर निर्यातीसाठी खुल्या सर्वसाधारण परवान्याअंतर्गत (ओपन जनरल लायसन्स) देशातून ८० लाख टन साखर निर्यातीची शिफारस राज्याने केंद्र सरकारकडे करावी. साखर विक्रीचा किमान दर उत्पादन खर्चावर आधारित निश्चित करुन २०२२-२३ या हंगामापासून क्विंटलला तो किमान ३,६०० रुपये करण्याची शिफारस राज्याने करण्याची मागणीही विस्माने केली होती.
ऊस लागवड क्षेत्र : 14.87 लाख हेक्टर
ऊस उत्पादकता प्रति हेक्टरी : सरासरी उत्पादकता 95 टन
ऊस उत्पादन : 1413 लाख टन
होणारे प्रत्यक्ष ऊस गाळप : 1343 लाख टन
साखर उत्पादन लाख टनात : 139 लाख टन
इथेनॉलमुळे घटणारे साखर उत्पादन : 12 लाख टन
हे ही वाचा :
