पुढारी ऑनलाईन डेस्क : एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणावर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली होती. आज (मंगळवार) यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती; परंतु संपकऱ्यांचे वकील अॅड गुणरत्न सदावर्ते न्यायालयात गैरहजर राहिल्याने बुधवारी (दि.६) सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, मूळ याचिका मागे घेण्याची तयारी एसटी महामंडळाने दर्शवली आहे. तर राज्य सरकारची बुधवारी पोलखोल करण्याचा इशारा संपकऱ्यांचे वकील अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिला आहे.
एसटीच्या विलीनीकरणावर अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली होती. त्याचबरोबर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना कर्मचार्यांना कामावर हजर होण्यास काय हरकत आहे, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला विलीनीकरणावर निर्णय घेण्यास विलंब का होतो, असा संतप्त सवाल करत आता आम्हाला कारणे सांगू नका, पंधरा दिवसांत एसटीच्या विलीनीकरणावर अंतिम भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश देत ही शेवटची संधी असल्याचेही खंडपीठाने राज्य सरकारला ठणकावले.
एसटी संपाविरोधात एसटी महामंडळाने उच्च न्यायालयात रिट आणि अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर सुनावणी झाली. गेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने विलीनीकरणाच्या प्रमुख मागणीसह एसटीच्या संपकरी कर्मचार्यांच्या अन्य मागण्यांसंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारणार की नाही, याबाबत भूमिका मांडण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. मात्र, राज्य सरकारने सध्या विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने याबाबत निर्णय घेण्यात उशीर होत असल्याची कबुली देत आणखी पंधरा दिवसांचा वेळ मागितला होता.
यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली. १ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा. ५ एप्रिलला होणार्या पुढील सुनावणीवेळी विलीनीकरणावर ठोस निर्णय सांगा, असे बजावले होते. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत कोणत्याही एसटी कर्मचार्यावर बडतर्फीची कारवाई न करण्याचे दिलेले निर्देश कायम राहतील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.
हेही वाचलंत का ?
