नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन आणि नियमन विधेयक २०२५’ मंजूर केल्याने, फँटसी स्पोर्ट्स क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी ड्रीम११ ने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) भारतीय क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रायोजकत्व संपुष्टात आणणार असल्याचे कळवले आहे. या नव्या कायद्यामुळे कंपनीच्या 'रियल मनी गेम्स' व्यवसायावर गदा आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नव्या कायद्यामुळे भारतात रियल मनी गेमिंग सेवा आणि संबंधित जाहिरातींवर प्रभावीपणे बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे फँटसी स्पोर्ट्स कंपन्यांच्या महसुलावर गंभीर परिणाम झाला आहे. २०२३ मध्ये, बीसीसीआयने टीम इंडियाचे मुख्य प्रायोजक म्हणून ड्रीम११ सोबत करार जाहीर केला होता. ड्रीम११ ने बायजूजची (BYJU's) जागा घेतली होती, ज्यांचा करार त्याच वर्षी मार्चमध्ये संपला होता. बीसीसीआयसोबत तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी हा करार करण्यात आला होता.
भारतीय क्रिकेट संघाच्या मुख्य प्रायोजकत्वासाठी ड्रीम११ ने २०२३ ते २०२६ या कालावधीसाठी ४.४ कोटी डॉलर (सुमारे ३५८ कोटी रुपये) इतक्या रकमेचा करार केला होता. दुसरीकडे, आयपीएलचा अधिकृत भागीदार असलेल्या 'माय११सर्कल'ने (My11Circle) फेब्रुवारी २०२४ मध्ये २०२८ पर्यंत वैध असलेल्या करारासाठी ६२५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
ड्रीम११ ही भारतातील सर्वात मोठ्या जाहिरातदारांपैकी एक आहे. तिची मूळ कंपनी 'ड्रीम स्पोर्ट्स'ने आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये जाहिरात आणि प्रसिद्धीवर सुमारे २,९६४ कोटी रुपये खर्च केले होते. हा खर्च मागील वर्षाच्या तुलनेत ३७ टक्के अधिक होता. पण ऑनलाईन गेमिंग संदर्भातील नव्या कायद्यामुळे जाहिरात बाजारात मोठी आर्थिक उलथापालथ होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
‘इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या अहवालानुसार, फँटसी स्पोर्ट्स प्लॅटफॉर्म एकत्रितपणे विपणन आणि जाहिरातींवर वार्षिक ५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करतात. २०२२-२३ मध्ये ड्रीम११ ने जाहिरातींवर २,९६४ कोटी रुपये खर्च केले, तर 'माय११सर्कल' आणि 'रमीसर्कल'ची मालकी असलेल्या 'गेम्स२४x७' (Games24x7) कंपनीने १,४२१ कोटी रुपये खर्च केले होते.
येत्या ९ सप्टेंबरपासून टी-२० आशिया चषक स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये खेळल्या जाणा-या स्पर्धेत भारतीय संघाला कदाचित टायटल प्रायोजकाशिवाय मैदानात उतरावे लागेल, कारण स्पर्धा सुरू होण्यासाठी आता अवघ्या दोन आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. यादरम्यान बीसीसीआयला कोणता नवा टायटल प्रायोजक शोधेल याकडे सर्वाच्या नजरा लागल्या आहेत.
मागील आठवड्यात बुधवारी (२० ऑगस्ट) संसदेचे आधिवेशन सुरू असताना पहिला लोकसभेत ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन आणि नियमन विधेयक २०२५ मंजूर झाले. त्यानंतर दुस-याच दिवशी म्हणजे गुरुवारी (२१ ऑगस्ट) राज्यसभेतही त्याला हिरवा कंदिल मिळाला. त्यानंतर शुक्रवारी (२२ ऑगस्ट) राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकाला आपली मंजुरी दिली.
या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना बीसीसीआयचे सचिव देवाजीत सैकिया यांनी 'एएनआय' या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, ‘ऑनलाइन गेमिंग विधेयकानंतर बीसीसीआय आणि ड्रीम११ परस्पर संमतीने आपले व्यावसायिक संबंध संपुष्टात आणत आहेत. भविष्यात अशा कोणत्याही संस्थांसोबत करारबद्ध होणार नाही, याची बीसीसीआय काळजी घेईल.’
बीसीसीआय सचिवांना जेव्हा विचारण्यात आले की, मंडळ लवकरच नवीन प्रायोजकासाठी निविदा प्रक्रिया जाहीर करणार का, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले, ‘आम्ही अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. मात्र आमच्याकडे एक पर्याय असणे गरजेचे आहे. Dream11 माघार घेतल्यामुळे प्रायोजकत्वाचा स्लॉट रिकामा होणार आहे. त्यामुळे आम्हाला नवा पर्याय शोधावा लागेल. पण ही एक पर्यायी व्यवस्था असेल. यावर विचारमंथन सुरू आहे. आमच्याकडे अजून 15 दिवसांचा अवधी आहे. या कालावधीत काही ठोस निर्णय झाला, तर नवीन प्रायोजक मिळेल. अन्यथा, परिस्थितीनुसार पुढील पावले उचलली जातील.’
