online gaming ban team india asia cup without main sponsor
येत्या ९ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या आशिया चषक स्पर्धेत भारतीय क्रिकेट संघाला मुख्य प्रायोजकाशिवाय (Main Sponsor) खेळावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यसभेत गुरुवारी (दि. 21) 'ऑनलाईन गेमिंग प्रमोशन आणि रेग्युलेशन बिल - 2025' संमत झाल्याने, देशातील सर्व ऑनलाइन गेमिंग ॲप्सवर बंदी येणार आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (BCCI) आर्थिक उत्पन्नावर होईल असे तत्ज्ञांचे मत आहे.
सध्या भारतीय संघाजे मुख्य प्रायोजक 'ड्रीम 11' (Dream11) हे एक फँटसी गेमिंग ॲप आहे. 2023 मध्ये ‘ड्रीम 11’ ने बीसीसीआयसोबत तीन वर्षांसाठी 358 कोटी रुपयांचा करार केला होता. या करारानंतर भारतीय पुरुष, महिला आणि 19 वर्षांखालील संघांच्या जर्सीवर ड्रीम 11चे नाव झळकत आहे. मात्र, नव्या विधेयकामुळे हा करार धोक्यात आला आहे.
बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, ‘‘ऑनलाईन गेमिंगविषयीचे विधेयक संमत झाल्याने आता फँटसी ॲप्सवर बंदी आली आहे. पुढे काय होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर आशिया चषकापूर्वी भारतीय संघाला नवीन प्रायोजक मिळाला नाही, तर संघाला मुख्य प्रायोजकाशिवायच स्पर्धेत उतरावे लागेल.’’
हा करार तीन वर्षांचा असून तो २०२६ मध्ये संपुष्टात येणार होता. त्यामुळे बीसीसीआयला करारातील निम्म्याहून अधिक रक्कम आधीच प्राप्त झाली आहे. जरी हा करार रद्द झाला, तरी बीसीसीआयला फारसा आर्थिक फटका बसणार नाही आणि त्यांना नवीन प्रायोजक सहज मिळेल. तथापि, यासाठी किती कालावधी लागतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
मात्र, या निर्णयाचा बीसीसीआयपेक्षा अधिक परिणाम खेळाडूंच्या वैयक्तिक कमाईवर होण्याची शक्यता आहे. रोहित शर्मा, के.एल. राहुल, ऋषभ पंत यांच्यासह भारतीय संघातील जवळपास सर्वच प्रमुख खेळाडू 'ड्रीम 11' साठी जाहिरात करतात आणि त्याबदल्यात त्यांना मोठी रक्कम मानधन म्हणून मिळते.
'ड्रीम 11' हा आयपीएलच्या प्रमुख प्रायोजकांपैकी एक आहे. याशिवाय, 'माय 11 सर्कल' (My11Circle) या दुसऱ्या मोठ्या ऑनलाइन फँटसी गेमिंग ॲपचाही बीसीसीआयसोबत करार आहे.
आयपीएलने 2024 मध्ये 'माय 11 सर्कल' सोबत पाच हंगामांसाठी 625 कोटी रुपयांचा करार केला होता. यानुसार, कंपनीकडून बीसीसीआयला दरवर्षी 125 कोटी रुपये मिळत आहेत. या करारातील केवळ दोनच हंगाम पूर्ण झाले असून, अजून तीन हंगामांचा करार शिल्लक आहे. त्यामुळे या नव्या विधेयकाचा परिणाम केवळ राष्ट्रीय संघावरच नव्हे, तर आयपीएलवरही होण्याची दाट शक्यता आहे.
