मुंबईः महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनवरील प्रशासक राज सुरू झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आणि माजी कबड्डीपटू पी. के. चव्हाण यांनी महत्वपूर्ण फाईल ताब्यात घेतल्या असून लवकरच ते प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात करणार आहेत.
कार्यकाळ संपूनही निवडणूक न घेता सुरू असलेल्या कबड्डी असोसिएशनच्या अपारदर्शक आणि मनमानी कारभाराविरुद्ध ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. भारतीय हौशी कबड्डी महासंघाची (एकेएफआय) संलग्नता असूनही राष्ट्रीय संघटनेचे नियम डावलणे, न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी न करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणे, असे आरोप राज्य कबड्डी संघटनेच्या कारभारावर झाले होते. हा कारभार खेळाच्या हितासाठी घातक ठरत असल्याने सचिन भोसले यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे यांच्या खंडपीठाने राज्य कबड्डी संघटनेवर ताशेरे ओढत संघटनेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती देत आगामी निवडणूक राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा २०२५ नुसार घेण्याचा आदेश दिला. महाराष्ट्राच्या कबड्डीचा कारभार गेली काही वर्षे ज्या संघटनात्मक गोंधळाच्या गर्तेत अडकला होता.
प्रशासक निवृत्त न्यायमूर्ती चव्हाण यांना राज्य कबड्डी संघटनेच्या निवडणुकीआधी जिल्ह्यांचा हिशेब करावा लागणार चुकता करावा लागणार आहे. याशिवाय राज्याबरोबर २५ जिल्हा संघटनांमध्ये सुसूत्रता आणण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
वयोवृद्धांना सक्तीची विश्रांती
नव्या राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्यात खेळाडूंचा प्रशासनातील सहभाग वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. कार्यकारी मंडळातील पदाधिकाऱ्यांची संख्या १५ वर आणण्यात आली असून, त्यातील चार जागा खेळाडूंसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मैदानावर घाम गाळलेल्या खेळाडूंनाही आता कबड्डी प्रशासनाची सूत्रे हाताळण्याची संधी मिळणार आहे. राज्य आणि जिल्हा संघटनेवरील ७० वर्षांवरील पदाधिकाऱ्यांना पदावरून दूर व्हावे लागणार असून सलग १२ वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ पदावर असलेल्यांनाही प्रशासनातून सक्तीची विश्रांती घ्यावी लागणार आहे.
